५ मंसिर २०८१, बुधबार | November 20, 2024

खालि रहेका सरकारी भवन बेवारिसे, महङ्गो भवनमा कार्यालय रोज्दै प्रदेश ५ सरकार



बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्र आवासीय क्षेत्रको रुपमा पहिचान बनाएको क्षेत्र हो । जहाँ अन्य स्थानको तुलनामा जग्गाको भाउ पनि उच्च छ । जग्गाको भाउ उच्च भएका स्थानमा निर्माण भएका घरघरको भाडा पनि स्वभाविक रुपले उच्च नै हुन्छ ।

बुटवल र यस आसपासमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको घर छाडेर तिनै महङ्गो स्थानमा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु भाडामा सञ्चालन हुँदैआएका छन् । यद्यपी, रुपन्देही जिल्लामा कतिपय सरकारी भवनहरु अहिले पनि खाली नै छन् ।

बुटवल र यस आसपासमा विभिन्न संघ संस्थाले निर्माण गरेका भवनहरु छन् । उनीहरुले पनि सरकारलाई लिखित रुपमा नै भवन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर प्रदेश सरकारले यसमा वेवास्ता गर्दै निहित स्वार्थका लागि महङ्गो स्थानमा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

जिल्लामा सरकारी कार्यालय स्थापनाको लागि सकारी भवन नै प्रयाप्त छन् । यसमा अझ विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरु निःशुल्क उपभोगको लागि घर, भवन र जग्गा उपलब्ध गराएका छन्, गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने भन्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाको योगीकुटी क्षेत्र, बुटवलको दिपनगर क्षेत्रमा मन्त्रालयका शाखा तथा महाशाखाहरु विस्तार भएका छन् । जसले मासिक हजारौ रुपैयाँ भाडा तिर्दे आएका छन् ।

यसरी भाडाका भवन खोज्नेमा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अग्रपङ्तीमा छ । मन्त्रालय तत्कालिन भुमिगत जलस्रोतको कार्यालय बुटवल–६ हाटबजारमा मन्त्रालय रहेपनि जसको दुई वटा निर्देशनलाय र एउटा महाशाखा अन्य स्थानमा भाडामा सञ्चालित छन् ।

कर्मचारीहरुको आवास क्षेत्र, यातायातको पनि सहज पुहँच पुग्ने भएको कारण ‘निहित स्वार्थ’ मा विस्तार गरिएका यि शाखा महाशाखा तथा निर्देशनालययहरु पत्ता लगाउनको लागि सेवा ग्राहीहरुलाई भने घण्टौं लाग्ने गरेको छ । जसका कारण, सहज रुपमा सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अग्रपङ्तीमा
यसरी भाडाका भवन खोज्नेमा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अग्रपङ्तीमा छ । मन्त्रालय तत्कालिन भुमिगत जलस्रोतको कार्यालय बुटवल–६ हाटबजारमा मन्त्रालय रहेपनि जसको दुई वटा निर्देशनलाय र एउटा महाशाखा अन्य स्थानमा भाडामा सञ्चालित छन् ।

रुपन्देहीको अति महङ्गो क्षेत्रको रुपमा रहेको तिलोत्तमा क्षेत्रमा दुई वटा निर्देशनालय सञ्चालनमा छन् भने एउटा महाशाखा बुटवल–७ दिपनगरमा सञ्चालित छन् ।

कम छैन सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश–५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि तिलोत्तमा नगरपालिका योगीकुटी क्षेत्रमा छ । मन्त्रालय भने अहिले हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजनमा रहेको छ । प्रदेश बस टर्मिनल भवनबाट मन्त्रालय सरेपछि टर्मिनल भवन अहिले खाली भएको छ ।

प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अन्र्तगतको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा.विनोद कुमार गिरीका अनुसार निर्देशनालयले प्रति महिनामा ९५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । बुटवलको योगीकुटी एउटा घर पुरै भाडामा लिएर स्वास्थ्य निर्देशनालय सञ्चालनमा आएको छ ।

सोही निर्देशनालय देखि केही घर पश्चिममा प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको कृषि विकास निर्देशनालय रहेको छ । एउटा सिङ्गै घर भाडामा लिएर निर्देशनालय राखिएकोमा उक्त निर्देशनालय मासिक ६५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुले धमाधम भाडाको घरमा कार्यालय राखेर सरकारी धन खर्च गरिरहँदा रुपन्देहीमा अहिले पनि दर्जनौ सरकारी भवनहरु खालि अवस्थामा रहेका छन् । सामान्य मर्मत गरेर सानदार कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै भाडामा नै कार्यालय संचालन गर्न खोज्ने प्रवृतिको कारण भने रहस्यमय छ ।

त्यसो त साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन भैरहवामा कृषि विकास निर्देशनालयको कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । कृषि विकास निर्देशनालय पायक पर्ने स्थानमा भएन भन्दै सरकारी भवन खालि छाडेर तिलोत्तमाको भाडाको भवनमा निर्देशनालय सरेको हो ।

अहिले उक्त खाली रहेको तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनकीकीकरण परियोजना (मत्स्य सुपरजोन)को कार्यालय रहेको छ । यस भन्दा पहिलो पनि माथिल्लो एक तलामा मात्रै सञ्चालन रहेको उक्त कार्यालयबाट कृषि विकास निर्देशनालय सरेपछि पुरै घर नै प्रयोग गरेको छ ।

भैरहवामा सरकारी भवनमा स्थान हुँदा हुँदै मत्स्य जोन सञ्चालक समितिको कार्यालय भने सियारी गाउँपालिका ४ वनघुसरीमा राखिएको छ । भैरहवामा सरकारी भवनमा कार्यालय रहेपनि सुपरजोनले सियारीमा भने मासिक भाडा तिर्दे आएको छ । मत्स्य जोन परियोजना केन्द्रीय सरकार (संघ) अन्तर्गत सञ्चालित परियोजना हो ।

यस्तै प्रदेशको भुुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय को पशुपंक्षि तथा मत्य विकास निर्देशनालय पनि तिलोत्तमाको योगीकुटीमा छ । योगीकुटी देखि उत्तर तर्फ पुरै घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको निर्देशनालय समेत मासिक ७२ हजार रुपैयाँ कर सहित भाडा तिर्दै आएको छ ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रालयको पहिला सहकारी महाशाखाको रुपमा बुटवल ७ दिपनगरमा भाडामा घर लिएको थियो । केही समय महाशाखा सञ्चालन भएको यो भवन अहिले आवासीय भवनको रुपमा कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । भवनमा रहेको सहकारी महाशाखा मन्त्रालयभन्दा टाढा भएको भन्दै कर्मचारीको विरोध पछि अहिले मन्त्रालयकै एक कोठामा राखिएको छ ।
दिपनगरमा रहेको भुषाल टावरलाई मन्त्रालयले करिव ७० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

यी भवन खाली छन्
सरकारी कार्यालयहरुले धमाधम भाडाको घरमा कार्यालय राखेर सरकारी धन खर्च गरिरहँदा रुपन्देहीमा अहिले पनि दर्जनौ सरकारी भवनहरु खालि अवस्थामा रहेका छन् । सामान्य मर्मत गरेर सानदार कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै भाडामा नै कार्यालय संचालन गर्न खोज्ने प्रवृतिको कारण भने रहस्यमय छ ।

बुटवलस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना भएको भवनको तल्लो तला खाली छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले पनि भवन उपलब्ध निःशुल्क गराउने गरी घोषणा गरेकौ थियो । तर उक्त भवन प्रयोग गर्नमा प्रदेश सरकार ले चासो देखाएको छैन ।

यस्तै विश्व हिन्दु महासंघको भवन पनि खाली नै छ । जसमा पनि प्रदेश सरकारलाई दिने निश्चित भएको थियो । उक्त भवन प्रयोग निःशुल्क हुने अवस्थामा पनि प्रदेश सकारले महंगो भाडा मासिक रुपमा तिरेर महंगो स्थानमा बस्दै आएको छ ।

यस्तै भैरहवामा रहेको तत्कालिन जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन खाली छ । भैरहवामा नै रहेको तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवन पनि यत्तिकै खाली छ ।

यस्तै भैरहवा क्षेत्रमा नै रहेको महिला तथा वालबालिका कार्यालय रहेको भवन खाली छ । जुन कार्यालय र निकायहरु स्थानिय तहमा स्थानान्तरण भएपछि खाली रहेका भवनमा निशुल्क उपयोग गर्न पाईने भएपनि यस तर्फ मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन ।

यस भन्दा पहिला भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय रहेको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय रहेको भवनको तल्लो तला पुरै खाली नै छ । जुन तलामा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दुई वटा निर्देशनालय त्यहि नै राख्न सकिन्छ । यस तर्फ मन्त्रालय आँखा पुग्न सकेको छैन ।

यि हुन महङ्गो भाडामा सञ्चालन भएका कार्यालय

क्र.स.           कार्यलयको नाम                                           ठेगाना                                                           मासिक  भाडा रकम

१                स्वास्थ्य विकास निर्देशना                                तिलोत्तमा १ योगीकुटी                                      ९५,०००/-
२                कृषि विकास निर्देशनालय                              तिलोत्तमा योगीकुटी                                          ६५,०००/-
३                पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालय          तिलोत्तमा योगीकुटी                                          ७२,०००/-

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार  ६ : ४५ बजे

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएको

बहत्तर चलचित्रकर्मीलाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले ७२ चलचित्रकर्मीलाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’

चौबिस घण्टाभित्र हवाई भाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय

शान्ति सन्झौताका १८ वर्ष : दमननाथ र पद्मरत्नलाई सम्झँदा

काठमाडौं । गत मङ्गलबार मध्यराति एउटा इमेल आयो, विद्याधर मल्लिकलाई

पहिलो चौमासिकमा रु १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले रु १२