प्रचण्डको घरबेटीलाई मल ल्याउने जिम्मा, एलसी खोलेको ७० दिनसम्म किन आँखा चिम्म ?

असारको समय मानो उब्जाएर मुरी फलाउने समय हो । किसानलाई खेती गर्ने बेलामा सबैभन्दा धेरै केही चिजको आवश्यकता पर्दछ भने त्यो हो मल । त्यसो त, किसानले एकातिर समयमा बीऊ मल नपाएर तड्पिएका हुन्छन् अर्कोतिर जसोतसो रोपाईं सकेभने पनि मल नपाउँदा मंसिरमा थन्क्याउने बालीको चिन्ता हुन्छ ।

यतिबेला धेरैजसो ठाउँमा रोपाईं सकिएको छ । केहि दिनमै गोडमेल गर्ने बेला आउँदैछ । तर, उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा एक ठेकेदार कम्पनीले निर्दोष किसानमाथि ठूलो खेल खेलिररहेको छ । मन्त्रालयदेखि कृृषि सामाग्री कम्पनी हुँदै ठेकेदारसम्मको मिलेमतोमा यसपाला पनि किसानलाई समयमै मल उपलब्ध नगराएर ठूलै अन्याय गरिँएको छ । किसानको नाममा किसान माथि नै लात हानिएको छ । र, किसानकै नाममा ठूलो अनियमितताको झेल गर्ने ठेकेदारको बद्मासीबारे भने आम मानिस सर्वज्ञ छन् ।

हामी कुरा गर्दैछौं, उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा सर्वत्र ठेक्का ठोक्ने शैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक सारदाप्रसाद अधिकारीको । यो आरोप लगाउने प्रष्ट आधार छन् । किनकी, उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा बद्नाम शैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक अधिकारीको अनुभवहीन कम्पनी करोडौं मूल्यको रासायनिक मल खरिदको खेलमा लागेको छ । मल आयातसम्बन्धी एक अंशको अनुभव पनि नभएको अधिकारीको कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनकै बीचमा मल आयात गर्ने ठेक्का दिएको छ । ठेक्पा पाएको महिनौं वित्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

यसबाट, सरकारको अनुदानमा खरिद गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले वितरण गर्दै आएको रासायनिक मलको आयातमा कतिसम्मको झेल गरिएको भन्ने प्रष्ट भएको छ । उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुको मिलोमतोबाट गम्भिर रुपको भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको छ ।

पहुँचका आधारमा झेल

लकडाउनकै बीचमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएको सारदाको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई रासायनिक मल आयातको जिम्मा दिएको थियो । शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिज अन्तर्गत रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज रहेको छ । जसको अहिलेसम्म उनीहरुको वेवसाइटमा समेत जानकारी पाउन सकिँदैन ।

शैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक को हुन र शैलुङले कस्तो काम गरेको छ भन्नेबारेमा त आम सर्वसाधारण भुक्तमान छन् । सबै प्रकारका ठेक्का हात पार्ने तर कतै पनि काम नदोर्ने, काम नसक्ने कुख्याती सैलुङको विशेषता हो । कलङ्की–नागढुंगा सडकलाई अलपत्र पारेर राष्ट्रिय व्यइज्ज्यत गराएका सारदा अधिकारीले जता ठेक्का लिन्छन त्यतै ध्वस्त बनाएको कतैबाट छिपेको छैन । अब त अधिकारी त आम किसान विरुद्धमा समेत उत्रिन थालेका छन् । किनकी, उनीसँग नत मल खरिदको अनुभव छ, न त उनले मल खरिद गरेर किसानको खेतसम्म पुर्याउने ल्याकतै राख्छन् । उनीसँग अनुभव छ त केवल झेल गर्नेमात्र ।

सडक, पुललगायत भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारी कुख्याती कमाएको शैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी बा हुन् । घरवेटी बा र अध्यक्ष प्रचण्डको साइनोको कुरा हाम्रा लागि अर्थपूर्ण विषय होइन । हाम्रो चासो घरवेटी सारदाले आफ्ना डेरावाल प्रचण्डको नाम भजाएर गर्ने गलत क्रियाकलापप्रति भने अवश्य हो ।
सारदाप्रसाद अधिकारीको उक्त कम्पनीले राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण पटक पटक गरी करिव १ लाख २५,००० (एक लाख पच्चिस हजार) मेट्रिक टन रासायनिक मल आपुर्तिको ठेक्का लकडाउनकै बीचमा हात पारेको छ ।

आफुले हात पारेका र हाल हालेका सबै आयोजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने शैलुङको विशेषता हो । यो विशेषता सारदा अधिकारी जता जाउन, छुट्नेवाला छैन । किनकी, अधिकारीको कम्पनीलाई रासायनिक मल आपूर्तिको जिम्मा त दिइयो पहुँचको आधारमा । तर, हालसम्म पनि उनले आपूर्तिमा कुनै पहल गरेका छैनन् । अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा किसानले मलबिनको उब्जाउ थन्क्याउने बेलासम्म पनि कृषि सामग्री कम्पनीसँग मल आइपुग्ने छैन ।

उच्चस्तरको आर्थिक चलखेल र कमिसनको चक्करकै कारण किसानले समयमा मल नपाउने कुरा पक्का भएकोछ । किसानमाथि गरिने यो भन्दा ठूलो अपराध केही हुन सक्दैन ।

जता हाल्यो हात, उतै मार्यो लात
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट २०७६ फागुन १६ (तदनुसार २८ फरवरी २०२०) र २०७६ फागुन १६ (तदनुसार ३ मार्च २०२०) मा खोलिएका २५००० मेट्रिक टन दरका युरिया आपुर्तिका २ वटा ठेक्काहरु क्रमशः विवादित व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ समूहको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्रा.लि.सँग मल आपुर्तिको सम्झौता भएको थियो ।

समयमै मल उपलब्ध गराउन भनेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ बैशाख ३० (१२ मई २०२०) मा सारदाको शैलुङ र होनिकोका लागि प्रतित–पत्र (LC)समेत खोलिसकेको थियो ।

सम्झौताको दफा ६ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको ४२ दिनभित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) र ७२ दिनभित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment)तथा LC खोलेको ९७ दिन भित्र आधा परिमाण र ११७ दिन भित्रमा बाँकी सबै परिमाण (Quantity) मल संम्झौता भएका कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाइ अनिवार्य रुपमा बुझाइ सक्नु पर्ने र सो अनुसार नभएमा सम्झौताकर्ता कम्पनीको Performance Bond जफत गरि सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जसअनुसार दुबै कम्पनीले २०७७ असार ८ (तदनुसार२२ जुन २०२०) भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) हुनुपथ्र्यो तर भएन ।
यसैगरी, २०७७ श्रावण ३२ (तदनुसार १६ अगष्ट २०२०) भित्र ५० प्रतिशत मलको आपुर्ति र २०७७ श्रावण ७ (तदनुसार २२ जुलाई २०२०)भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) गरी २०७७ भाद्र २० (तदनुसार ५सेप्टेम्बर २०२०) भित्र बाँकी मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाइ बुझाई सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सारदाको झेल सुरु भैसकेको प्रष्ट अब यहाँबाट हुन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको करिव ७० दिन बितिसक्दा समेत दुबै कम्पनीले मल आपुर्तिका लागि एलसी समेत नखोली आपुर्ति प्रकृया नै अगाडि बढाएका छैनन् ।

देशभरि किसानहरुले मल नपाएर तड्पिएको वर्तमान अवस्थामा मल आयात प्रकृया छिटो अघि बढाउनु पर्ने हो नि ! तर, सारदा अधिकारीलाई वाल मतलव छैन । निर्माणस्थलमा २० प्रतिशतल मोविलाइजेशन शुल्क हसुरेर दुईचार ट्रक गिट्टी बालुवा झारेपछि अन्य धन्दामा लागेको बानी यहाँ किसानका लागि किन सुध्रियोस ? केही काम नगरे पनि पुरस्कृत भैरहने राजनीतिक पहुँच छँदैछ । किन गर्नुप-यो काम ?

समय थप्ने चलखेल
बरु, शैलुङ इन्टरप्राइजेज यतिबेला राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गर्दै मल आयात समय थपका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइउने दाउमा पुगेको छ । लकडाउन र अप्ठेरो अवस्थाको हवाला दिदै मल आयातका लागि ६ महिना थप समयको लागि शैलुङले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दवाव दिइरहेको उच्चस्रोतले बताएको छ । शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण कृषि सामाग्री लिमिटेडले नियम विपरित शैलुङलाई ६ महिना थप समयको लागि स्वीकृति दिने कुरा निश्चित प्रायः छ । शैलुङले मल ल्याउने काम छोडेर मलको रकम झ्वाम पार्ने झेल सुरु गरिसकेको छ ।

शैलुङको यो हर्कतबाट आम किसानहरुले मल पाउन अझै कम्तिमा पनि ६ महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यतिबेलासम्म कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मलको सिजन सकिइसकेको हुनेछ । जसबाट कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने छ । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेला नेपालका लागि भरथेग गर्ने कृषि क्षेत्र नै तहसनहस बनाउने खेलमा शैलुङ इन्टरप्राइजेज लागेको छ ।
थापा पाउनै पर्ने कुरा त यो छ कि, विश्वव्यापी लकडाउनका कारण मल आपुर्तिको रुटमा पर्ने सबै देशहरुले सो रुटको लकडाउन खुकुलो गरिसकेका छन् । भारतले समेत २०७६ जेठ ३० (तदनुसार १२ जुन २०२०) देखि कलकत्ता बन्दरगाहलाई पुर्ववत रुपमा सुचारू गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ सोहि अवधिमा अन्य आपुर्तिकर्ताहरुसँग गरिएको मल आपुर्तिको ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम नै मल आपुर्ति भइ रहेको पाइएको छ । यसरी एउटै अवधी र उही प्रकृया मार्फत सम्झौता गरिएका कम्पनीहरु मध्ये स्वीस सिङ्गापुरले लकडाउन अवधिमा समेत समयमा नै मल उपलब्ध गराउन सक्ने तर शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल लकडाउनको वहाना गर्नुपर्ने ? काम नगर्ने नियत यहिँबाट झल्किन्छ । एलसी खोलिदिएको ७० दिन वितिसक्दा समेत आयात प्रकृया नै अघि नबढाउने कम्पनीलाई किन आयातको जिम्मा दिइयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबाट मिलोमतोमा मलको कृतिम अभाव सिर्जना गरी हाहाकारका बेला फाष्ट ट्रयाकबाट मल झिकाउने नाममा कमिसनको खेल शुरु गर्ने उद्देश्यले नै यी कम्पनीहरुसँग लेनदेन भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरु, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, विभागीय मन्त्री एवं उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना यो हर्कत सम्भवै नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

किन हुँदैन कारवाही ?
सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार पर्फर्मेन्स बोण्ड (Performance Bond) जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने हो । तर सबै समयसिमा पार गरिसक्दा समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ति खराब कम्पनीहरु विरूद्ध कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नबढाई समय थप गर्न उद्धत हुनुबाट यसमा उच्चस्तरको संलग्नता भएको कुरा थप पुष्टि हुन्छ ।

यसबाट किसानको हक हितको नारा दिने तर समयमा मल नपाइ मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका किसानहरूको पिरमर्का नबुझी भ्रष्टाचारमा मात्रै निर्लिप्त हुने प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ । यसबाट सरकारका मन्त्री तथा उच्च तहका पदाधिकारी एवं राजनीतिज्ञहरूको किसान प्रतिको उत्तरदायित्वमाथि समेत गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

यदि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृषि मञ्त्रालय, किसानको हक हितको लागि गठन भएका हुन् भने भ्रष्ट प्रवृत्तिमाथि कारवाही हुन जरुरी छ । अन्यथा नाम जे भएपनि किसानमारा नीतिले किसानको हित गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।

समयमा मल आपुर्ति नगर्ने कम्पनीहरुलाई नै संरक्षण दिइ किसानलाई पारेको मर्का र आर्थिक नोक्सानीको जिम्मेवारी के विभागीय मन्त्रालयले लिन सक्छ ? के कृषिको माध्यमबाट समाजवादको परिकल्पना गर्ने विभागीय मन्त्री घनश्याम भुषाल, कृषि सामाग्री लिमिटेड र किसान मन्त्रालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले लिन सक्छन् ?