४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 20, 2024

यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै लाईसेन्स वितरण र ट्रायल दशैं सम्मका लागि स्थगित



काठमाडौं। यातायात ब्यवस्था बिभाग अन्तर्गतका कार्यालय खुलेर धमाधम राजश्व, यातायात शुल्क, दस्तुर र जरिवाना उठाउन सुरु गरेपनि सवारी चालक अनुमतीपत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल भने दशैंपछि मात्रै खोल्ने भएको छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउंदै असार १ गतेबाट सरकारी कार्यालयबाट सेवा दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु खुलेर कर, राजश्व उठाउन सुरु गरेका छन् । कर उठाउन कोरोनाले अवरोध नगरेपनि लाईसेन्सको ट्रायल दिन भने कोभिड १९ को कारण देखाउंदै खोल्न नसकिने बिभागले जनाएको छ । यातायात ब्यवस्था बिभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले दशै अघि ट्रायल खोल्न नसकिने बताए।

महानिर्देशक हमालले कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थिति सहज नहुदासम्म खोल्न नसकिने भन्दै खुलेका कार्यालय दर्ता,नवीकरण लगायतक अरु नै कामले व्यस्त हुदा ट्रायल खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए। यातायात कार्यालयहरु सीमित र त्यसमा पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुदा सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। देशका अधिकांस यातायात ब्यवस्था बिभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा दर्बन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

राजश्व।कर उठाउने उद्देश्य राखेर खुलेका यातायात ब्यवस्था कार्यालयका देशैभरीका कार्यालयहरुमा ठूलो भिड लागेको छ । सरकारले सामाजिकदुरी र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिए पनि बिभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु संक्रमक ऐन उल्लंघन गर्नमा अग्रस्थानमा रहेको पाईएको छ ।

नेपालमा देशभरिमा दैनिक रुपमा ६ देखि ७ हजारले ट्रायल दिने गरेकोमा दैनिक ट्रायल पास र नवीकरण गरि लाइसेन्सको माग ५ हजारको हाराहारीमा रहेको बिभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेकाले करिव चार महिना देखि लिखित र प्रयोगात्मक दुवै रोकिएको छ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७७, बिहिबार  ३ : ५३ बजे

उपमहानगरको योजना अनुगमनमा मेयर आफै सडकमा निस्किए

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडामा भएका सडक बिस्तार तथा

रास्वपाले पार्टी एकता र आन्तरिक छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्कटको समयमा पार्टी

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६

नागरिकलाई उठीवासको त्रासमा राख्ने काम नहोस् : अनुगमन टोली

काठमाडौं । उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता