४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 20, 2024

१८ वर्षको इतिहासमा विशेष अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विशेष अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । १८ वर्षको इतिहासमा यो बर्ष सवैभन्दा धेरै चार सय ५० थान मुद्दा दर्ता भएको विशेष अलदालतले बताएको छ ।

अदालतको इजलास अपुग भएको र मुद्दा दर्ता बढ्दै गएको तथा मानवीय र भौतिक अभावका कारण मुद्दा थपिदै गएको विशेष अदालतका अध्यक्ष शिबराज अधिकारीले बताए । एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी, प्रमाणको गहन अध्ययनपछि मात्रै फैसला गर्न सकिने भएकाले विशेष अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई थियो ।

अहिले बिशेष अदालतलाई भ्रष्ट्राचार, अकुत सम्पत्ति, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता कार्यालय सुविधा सम्पन्न र प्रविधीको उच्चतम उपयोग गरिरहेका भएपनि न्यायिक मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालत भने न्यून स्रोत साधनमा सञ्चालन भएकाले यि दुईबीचको खाडल पुर्ने प्रमुख चुनौति विशेष अदालतलाई रहेको रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए।

मूलुकको सुशासनसँग जोडिएको विशेष अदालतले भौतिक देखि कर्मचारीसम्मको अभावले रणनीतिक योजना अनुसारको उपलब्धी हाँसिल गर्ने सकेको छैन । यद्यपी यसबर्ष आर्थिक बर्ष नसकिदै यो बर्ष भएका सबै फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न सक्षम देखिएको छ ।

साथै बिशेष अदालतले स्थापनाको १८ बर्षपछि विशेष अदालत नियमावली ल्याउन पहल पनि सुरु गरेको छ । विशेष अदालत ऐन २०५९ अनुसार गठन भई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने विशेष अदालतले नियमावली ल्याउन पहल गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७७, बुधबार  ७ : ०० बजे

उपमहानगरको योजना अनुगमनमा मेयर आफै सडकमा निस्किए

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडामा भएका सडक बिस्तार तथा

रास्वपाले पार्टी एकता र आन्तरिक छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्कटको समयमा पार्टी

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६

नागरिकलाई उठीवासको त्रासमा राख्ने काम नहोस् : अनुगमन टोली

काठमाडौं । उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता