४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

अयोध्या प्रकरणबारे बोलेको कुरा फिर्ता लिई आत्मालोचना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बामदेव गौतमको सुझाव



काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव बामदेव गौतमले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  राम जन्मभूमि अयोध्याबारे बोलेको कुरा फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष गौतमले फेसबुक पेजबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

गौतमले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिदैं जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु ।’

गौतमले प्राविधिक तथा इतिहासविद्हरुको टोली बनाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।

गौतमले दुई वर्ष अघि ओलीलाई यस विषयबारे गराएको जानकारी स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘आज भन्दा दुई वर्ष पहिले उहाँलाई भेट्न म बालुवाटार गएका बखत यो बिषय बारे चर्चा गर्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई यस सम्बन्धमा आफुले अध्ययन गरेका कतिपय सन्दर्भ सामाग्री उल्लेख गर्दै विना अनुसन्धान, विना तथ्य प्रमाण यस्तो विषयलाई तपाईले कहीँ कतै व्यक्त नगर्न भन्दै सल्लाह पनि दिएको थिएँ ।’

आफुलाई ओलीले यस विषयमा कहीँ न कहीँ सार्वजनिक गरिहाल्छन् कि भन्ने शंका भएको पनि गौतमले जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नभन्दै हिजो तथ्य प्रमाण विना त्यसलाई सार्वजनिक गरेरै छोड्नु भयो ।

गौतमको फेसबुक स्टाटस

नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष क।केपी शर्मा ओलीले हिजो अर्थात असार २९ गते कुनै कार्यक्रममा राम जन्मभूमि नेपालको पर्सा जिल्लामा पर्छ भन्दै दिनुभएको मन्तव्यले नेपाल र भारतमा अत्यन्त तिखो प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ ।

आज भन्दा दुई वर्ष पहिले उहाँलाई भेट्न म बालुवाटार गएका बखत यो बिषय बारे चर्चा गर्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई यस सम्बन्धमा आफुले अध्ययन गरेका कतिपय सन्दर्भ सामाग्री उल्लेख गर्दै विना अनुसन्धान, विना तथ्य प्रमाण यस्तो विषयलाई तपाईले कहीँ कतै व्यक्त नगर्न भन्दै सल्लाह पनि दिएको थिएँ । मलाई यस विषयमा उहाँले कहीँ न कहीँ सार्वजनिक गरिहाल्नु हुन्छ कि भन्ने शंका पनि लागेको थियो । नभन्दै हिजो तथ्य प्रमाण विना त्यसलाई सार्वजनिक गरेरै छोड्नु भयो ।

क।केपी ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सत्ताधारी पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुुहुन्छ । अहिले उहाँ चाहदा सबै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न, तथ्यहरु जुटाउन, आएका अनुमानहरुको तथ्यसंगत विश्लेषण गर्न चाहिने साधनस्रोत जुटाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँले उठाउनु भएको विषय सबै पक्षबाट तथ्य र तर्कसंगत सावित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हैन इतिहासकारहरुले सार्वजनिक गर्नु पर्दथ्यो ।

भगवान रामको जन्म जहाँ भए पनि यथार्थवादी कम्युनिष्टहरुका निम्ति केही फरक पर्दैन । रामका भक्तहरु नेपाल र भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका छन् । यथार्थवादी भएका नाताले इतिहास प्रति हामी कम्युनिष्टहरुले अन्याय गर्न सक्दैनौ । नेपालको इतिहास निर्माणमा योगदान गर्ने महापुरुषहरुको नेपाल रहँदासम्म प्रसंशा गरिरहिने छ । संसारमा धेरै धर्महरु छन्, धेरै धार्मिक सम्प्रदायहरु छन् र तिनका अनुयायीहरु करोडौंको संख्यामा रहेका छन् । उनीहरुको धार्मिक आस्थामा चोट पु-याउने क्रियाकलाप गर्न कसैले हुदैन । त्यसैगरी कुनै पनि धार्मिक संरचनालाई प्रयोग गरेर नत राष्ट्रले न समुदायले न कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दुश्कर्म गर्न हुन्न । यस अर्थमा हामी कम्युनिष्टहरु धर्म निरपेक्ष हुन चाहन्छौ ।

राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिदैं जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु । साथै प्राविधिक तथा इतिहासविद्हरुको टोली बनाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष क.केपी ओलीलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु ।
३० असार, २०७७

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७७, मंगलबार  ४ : ५९ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी