आयल निगमको नयाँ पम्प खोल्ने आवेदन एक वर्षपछि रद्द

काठमाडौं । नेपाल आयल निमगले नयाँ पम्प संचालन गर्न लिएको आवेदन एक वर्षपछि रद्द गरेको छ । एक वर्षदेखिका आवेदनलाई अनुमति दिने अन्तिम समयमा निगमले रद्द गरेको हो ।

२०७६ बैशाख र भदौमा नयाँ पम्पका लागि निमगले आवेदन खुला गरेपछि एकहजार २५ वटा आवेदन परेका थिए ।

निगमले मापदण्ड पुरा गरेका सबै आवेदनलाई अनुमति दिने बताएको थियो । तर, निगमले नयाँ पम्पका लागि आएका निवेदनहरु जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको चाप र सडक घनत्वका आधारमा नभएको र पम्पहरु भइरहेकै स्थानबाट आएकाले रद्द गरिएको जनाएको छ ।

गत असार १६ गते बसको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सबै आवेदन रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले सोमबार गोरखापत्रमा आवेदन रद्दको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायाका अनुसार अपेक्षाकृत निवेदन नपरेकोले आवेदन रद्द गरिएको हो । ‘पम्पहरु नभएको स्थान र दुर्गमबाट आएन, जाहाँ पम्प चलिरहेका छन्, त्यहाँबाट आए, नयाँ राजमार्ग र सडकहरुलाई जोड्ने गरी आएको देखिएन । त्यसैले बाध्य भएर हाललाई रद्द गरिएको हो’ । पम्प भइरहेकै स्थानमा नयाँ पम्प थप्दा उपभोक्तालाई भार पर्ने निगमको जिकिर छ ।

हाल निगमको भण्डारण क्षमता जनशक्तिबाट पर्याप्त नभएको र अनुमगमन प्रणाली पनि प्रभावकारी नदेखिएको अवस्थामा पम्पहरु थप्दा समस्या हुने निगमले जनाएको छ । क्षमता वृद्धि गर्न र जनशक्ति थप गर्न केही समय लाग्ने निगमले जकिर गरेको छ ।

तर निगमले एकवर्ष अघि विनियमावली संशोधन गरेर नयाँ पम्पहरु आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकाल्दै आवेदन खुलाएको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये ८० प्रतिशत तराईका जिल्लाबाट परेका थिए ।

प्रदेश नं. १ का १३ जिल्लामध्ये १० जिल्लाका लागि नयाँ बिक्रेताको ६९ वटा निवेदन परेको थियो । तर, ३ वटा जिल्ला झाप, मोरङ र सुनसरीका लागि भने ११९ वटा निवेदन परेको निगमले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश २ मा मात्रै ३६ प्रतिशत निवेदन परेको, एउटै पालिकामा ११ वटासम्म निवेदन परेको निगमले जानकारी गराएको छ । बागमती प्रदेशमा जम्मा १२ वटा निवेदन परेको थियो भने गण्डकी प्रदेशमा २७ वटा निवेदन परेको छ ।

यसैगरी प्रदेश ५ मा रुपेन्दहीका लागि मात्र ६५, बाँकेमा ३५, बर्दियामा ८, कपिलवस्तुका लागि ५१, नवलपरासीका लागि ४९ वटा निवदेन परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा १८ वटा पम्पका लागि निवेदन परेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १७ वटा निवेदन परेको छ ।

निगमले दर्ता भएका निवेदनको दर्ता शुल्क फिर्ता लैजान भनेको छ । आगामी दिनमा पम्प आवश्यक देखिएको स्थानमा विक्रेता नियुक्ति गर्दा लागत र लाभको व्यवसायकि योजना माग गरी बिक्रेता नियुक्ति गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा आवेदन खुलाइएको थियो ।

विगतमा निगमले नमुना पेट्रोल पम्प सञ्चालनको आवेदन पनि यसैगरी रद्द गरेको थियो । तीन वर्षअघि नमुना पम्प बनाउनका लागि अवेदन मागिएको थियो । तर व्यवसायीहरुले आनाकानी गरेको, लगानी र जग्गा धेरै चाहिने भन्दै नमुना पम्पको मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको थियो ।

देशभर तीनवटा नमुना पम्पका निर्माण भएपनि नमुना पम्पको अवधारणा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।