४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

बाँके प्रशासनको मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना असुली सुरु, जरिवाना असुलीमा नगदी रसिद नदिएपछि पारदर्शितामा प्रश्न



नेपालगन्ज । बाँके प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दै मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारवाहि प्रक्रिया थाले पनि कारवाहिको प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।

मास्क नलगाई सार्वजानिक स्थानमा भेटिने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले १ सय रुपैंया जरिवाना असुल गरेपनि जरिवाना बापतको नगदि रसिद नदिए पछि कारवाहि प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो ।

सरकारले मास्क अनिर्वाय प्रयोग गर्न निर्देशन गरेसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले प्रहरीलाई संक्रामक ऐन अनुसार मास्क नलगाई सार्वजानिक स्थानमा हिँड्नेबाट १ सय जरिवाना असुल्न निर्देशन दिएको थियो । नगदी ररिद बिना प्रहरीले मास्क नलगाउनेहरुसंग जरिवना माग्न थालेपछि उठेको रकममा हिनामिना हुन सक्ने प्रश्न उठेको छ ।

मास्क नलगाउने पैदल यात्रुहरुलाई प्रहरीले प्रहरीकै गाडीमा सामाजिक दुरी बिना कोचेर प्रहरीको परामर्श केन्द्रमा पु¥याए पनि साईकल, मोटरसाईकलमा बिना मास्क हिंड्नेहरुले नगद १ सय बुझाएर प्रहरीबाट उन्मुक्ति लिएका थिए ।

प्रहरीले उठाएको जरिवाना रकम सबै राजश्वमा जाने कुरामा आशंका गर्न सकिने ठाँउ रहेको जरिवाना तिरेका एक जना सर्वसाधारणले खबरकुरालाई बताए ।

प्रहरीले भने जरिवाना बापत उठेको रकम हिनामिना नभएको दाबी गरेको छ । परामर्श केन्द्रमा पु¥याईएकाहरुलाई फारम भराई मास्क नलगाई हिंडेको कबुलियत गराएर मात्र रकम दाखिला गरिएकोले हिनामिना हुन नसक्ने बाँके प्रहरी प्रमुख ओमबहादुर रानाले बताए । उनले बाटोमा भेटिएकै स्थानमा जरिवना असुल गरेको आरोपको अस्विकार गर्दै परामर्श केन्द्रमा लगेर कबुलियत फारम नभराई नगद नलिएको बताए ।

बाँके प्रहरीले आज मात्र १०० जना पुरुष र १८ जना महिलाबाट ११ हजार ८०० रुपैयाँ जरिवाना उठेको जनाएको छ । प्रहरीले जरीवाना रकम बुझाउन नसक्ने नागरिकहरुलाई मास्क बितरण गरी सम्झाई बुझाई छाडिएको समेत बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७७, आइतबार  १० : ०३ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी