छोटो दुरीको सवारी चल्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भएन, कर असुल्न मात्र गाडी चलाउन दिएको व्यवसायीको आरोप

बुटवल । सरकारले छोटो दुरीको सार्वजानिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेसंगै धेरैले आ आफ्नो गन्तब्य पुग्ने योजना बनाएका थिए । सदरमुकाममा बाँकी रहेका अड्डा अदालतका सानातीना काम देखि धेरै समय देखि पेन्डीङ रहेका काम गर्न नजिकैको सरकारी कार्यालयका काम, एक गांउ देखि अर्को गांउ जान पाईने आशामा समाचार हेरेर सर्वसाधारण भोला बोकेर सडकमा पनि निस्केका थिए । तर सरकारले छोटो दुरीको सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि सवारी धनीहरुले सवारी निकालेनन् । गाडी चढेर गन्तब्य पुग्न निस्केका सर्वसाधारण झोला बोकेर फेरी घर फर्कन बाध्य भए ।

त्यसो त ३ दिन पहिले सम्म सवारीधनीहरुको संघ संस्थाले सार्वजानिक सवारी चल्न नदिंदा बैंक ब्याज, किस्ता तीर्न नसकिने भयो, यातायात मजदुरको चुल्हो बन्द भयो, बैंकले घर खेत लिलामी गर्ने भो भन्दै यातायात चल्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुको माग संगै काठमाडौंमा ट्याक्सी संचालकहरुले सडकमै ट्याक्सी लिएर आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर जव सरकारले सवारी चल्न दिने निर्णय ग¥यो, यातायात संचालकहरुले फेरी अर्को माग थपेर आफ्ना गाडीहरु सडकमा निकाल्न अस्विकार गरेका छन् ।

२ दिन अगाडी सम्म सवारी चलाउन दिनु पर्छ भन्ने यातायात ब्यवसायी यतिबेला घरबाट ग्यारेजमा नपु¥याई सडकमा गाडी चलाउने अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन् । ३ महिना घरमा गाडी थन्क्याउंदा गाडीका टायर, मोबील, ईन्जीन चल्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सवारी चलाउन नसकिने यातायात ब्यवसायीको तर्क आउन थालेको छ । उनीहरुले पुनरकर्जा दिएर गाडी मरमत गरेर मात्र गाडी गुड्न सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था नहुंदा सम्म गाडी चलाउन नसकिने बताएका छन् ।

यातायात ब्यवसायीहरुले सार्वजानिक यातायात चलाउन नपाउंदा खान बस्नै नसकिने भो भन्ने गुनासो गरेपछि ५० प्रतिशत भाडा बृद्दी गरेर सवारी चलाउने अनुमति दिएको थियो । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गर्दै चालकको सुरक्षा, सहचालक, कन्डक्टरको सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षाको समेत मापदण्ड ताकेर सवारी चलाउन पाउने गरि ३ दिन अघि सरकारले सुचना सार्वजानिक गरेको थियो । तर भेंडा बाख्रा जस्तै यात्रु कोचेर यातायात चलाउने बानी जस्तै परेका छोटो दुरीका यातायात ब्यवसायीलाई एक सिटमा १ जना राखेर गाडी चलाउंदा पर्ता लाग्ने देखेनन् त्यसैले अर्को बहाना खोज्दै गाडी गुडाएनन् ।

तर यातायात सञ्चालकहरुको भनाई भने फेरी अर्के छ । संघियताका नाममा कोरिएका प्रदेश संरचनालाई समेत यातायात चल्न पाउने क्षेत्र बनाउन नसक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने ब्यवसायीहरुको भनाई छ । उनीहरुले एउटा जिल्लामा मात्र यातायात चल्ने क्षेत्रलाई सिमीत गर्दा वर्षादका बेला जिल्लाका सिमानामा पर्ने जङ्ल, पहिरो खोला नालामा यात्रु अलपत्र पर्ने कुरालाई राज्यले ख्याल नै नगरेको बताउंछन् ।

पश्चिम नेपाल यातायात प्रा.लिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले सरकारले यातायात ब्यवसायीबाट कर उठाउने उद्देश्यले मात्र सवारी चल्न दिने बाटो खोलेको आरोप लगाए । ‘बुटवलबाट सवारी बोकेरे हिडेको गाडी पाल्पाको झुम्साको पहिरोमा यात्रु छोडेर फर्किने की सुनवलको जङ्गलमा ? जिल्लाको सिमाना त त्यहिँ टुङ्गिन्छ’ । खरेलले भने । ‘कम्तीमा एउटा प्रदेश भरी गाडी चल्न पाउने गरि राज्यले निर्णय गर्नु पर्दछ’ ।

यातायात ब्यवसायीले बैंक किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाहा, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य बसपार्क र नाकामा निर्मलीकरण टनेल, यात्रुलाई मास्क पञ्जालगायतको व्यवस्था देखि कर्मचारीको तलब भत्ता तथा इन्धन खर्च, रुट इजाजत जाँचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमतिपत्र तथा बीमा नवीकरण लगायतमा हुने खर्चहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छन् ।

‘थन्किएकै ठाउँबाट एउटा गाडी बाहिर निकाल्न ५० हजार देखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ’, पश्चिम नेपाल यातायात प्रा.लिका सञ्चालक जिवन कुमार बन्जाडेले बताए । ‘अधिकांश व्यवसायीहरु पीडामा छन्, यसको सम्वोधन नभई सवारी चलाउँदैनौं ।’

लामो समय गाडी थन्क्याईंदा भनेको समयमा गाडी चलाउन नसकिने कुरा सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराएको भन्दै सञ्चालक बन्जाडे सरकारसंग ब्यवसायीले अनुदान होईन पुनरकर्जा मागेको स्पष्ट पारे । “दुर्घटनाका लागि आतुर भएर बसेका गाडी सडकमा निकल्नुको अर्थ छैन, जिल्ला भित्र चल्ने गाडी मरमत बिना पार्कीङबाट सडकमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ उनले भने ।

सरकारले जिल्ला भित्रमात्र मात्र सवारी चलाउन पाउने गरि बिहिबार सार्वजानिक सवारी चलाउन पाउने गरि निर्णय गरेको थियो । सरकारको निणय नआउंदा सम्म गाडीमा खिया लाग्यो, मजदुरलाई तलब दिन सकिएन त्यसैले गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने ब्यवसायीहरु ‘कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिंदा निर्वाध सेवा दिन तयार हुनुपर्ने उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

सरकारले यातायात चल्नपाउने गरि निर्णय गरेको तेस्रो दिन सम्मपनि सडकमा सवारी नगुड्दा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । सवारी सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट सुचना जारी गर्ने बाहेकको कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राहत ल्याउने यातायात ब्यवसायीलाई आश्वासन भने दिएको छ ।

शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकले तत्काल कुनै पनि सवारी साधन संचालन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघले देशैभर कुनै सवारी साधन संचालन नगर्न सर्कुलर समेत जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।