बुटवल । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले राज्यले उद्योगीहरुको माग सम्बोधन नगरे धैर्यताको पर्खाल भत्कन सक्ने चेतावनी दिएकाछन् । उनीहरुले हदै सम्मको लचकता अपनाउंदै सरकारलाई उद्योगीहरुको समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरिएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन नगरे आन्दोलनको बिकल्प नरहने बताएका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लकडाउन सुरुभएसँगै सरकारलाई उद्योगीहरुको समस्यामा ध्यानाकर्षण गर्दै आएपनि राज्यले नसुनेको गुनासो गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले संघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा देखि राष्ट्र बैंक, स्थानीय सरकार र राज्यका बिभिन्न निकायमा मागहरु राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । उनले लकडाउनका कारण धारासायी भएका उद्योगहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेपछि राष्ट्र बेंकको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न माग गरिएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको बताए ।
संघले लकडाउन जारी गरेपछि मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ८ बुंदे ज्ञापन पत्र, राष्ट्र बैंकलाई १३ बुंदे ज्ञापन पत्र र स्थानीय तहलाई ५ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइृएको थियो । संघले राज्यले लगाउने कर मिनाहा, बैंक किस्ता र कर चुक्ताको समस्याका लागि आर्थिक वर्ष समाप्तीको समयावधि लम्ब्याउने जस्ता मागहरु राज्यसँग राखेको अध्यक्ष बोहोराले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बितरण गरिएको प्रेस नोटमा संघले आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिंदै जाँदा उद्योगीहरु कर, बैंक ब्याज, बैंक किस्ता तथा कर्जा रकम एकै पटक तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरिएको छ । लकडाउनले तहसनहस पारेको उद्योगलाई जोगाउन राज्यले आर्थिक वर्ष समाप्तिलाई लम्ब्याउनु पर्ने संघले माग गरेको छ ।
अध्यक्ष बोहोराका अनुसार लकडाउनका कारण सबै प्रकारका उद्योगहरु मारमा परेको र सबै भन्दा बढी होजेरी, पmर्निचर, निर्माण क्षेत्रका उद्योगका साथै पर्यटन व्यवसाय ठप्प रहेका छन् । लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सरकारले उद्योगहरु सञ्चालन गर्न भनेपनि सरकारले भनेझै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । रुपन्देहीमा सञ्चालित साना ठूला सबै उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदारहरु आधाजसो भारतीय नागरिक भएको र ति भारतीय कामदार लकडाउनका कारण नफर्किएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवासायीको भनाइ छ ।
नीतिगत रुपमा उद्योगी व्यवसायीका मागहरुलाई सम्बोधन गरी आर्थिक सुधारको जगलाई बलियो बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि तत्काल उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम गर्नुपर्ने, विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने व्यवसायीका माग छ । कालोवजारी रोक्नका लागि उद्योगलाई चाहिने अतिआवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाई उत्पादन बजारले खपत गर्न नसके राज्यले खरिद गर्नका लागि न्यूनतम ग्यारण्टी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघले लकडाउनका कारण भारतीय मजदुरहरु पलायन भएको र ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बिदेशबाट नेपाल भित्रिएको भन्दै उनीहरुमा भएका सिपलाई पहिचान गरि उद्योग क्षेत्रमा लगाउन स्थानीय तहले पहल गर्नु पर्ने समेत माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया