काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भिर नभएको बताए । महतले सरकारले बजेटमा पानी जहाज रेल्वेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्त दिने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘एकातिर सरकारका अर्थमन्त्री जुन अहिलेको प्राथमिकताको विषय होइन त्यहाँ यति अर्ब र त्यति अर्ब छुट्याउँछु भनेर वहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ संसदमा, बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ त्यही अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले त मलाई यो साधारण खर्च चलाउन पनि पैसा छैन चालु खर्च चलाउन पनि पैसा छैन भनेको मतलब के हो ? उसो भए त्यो विभिन्न शिर्षकमा पैसा राख्न उहाँले कहाँबाट पूँजीको व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? ।’
कोभिड १९बाट जीवन बचाउन पहिलो प्राथमिकता र बेरोजगारी समस्या दोस्रो समस्या हुनुपर्नेमा सरकार गलत बाटो तर्फ उन्मुख भएको महतको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘कोभिड १९ बाट जीवन बचाउने प्राथमिकता नम्बर एक स्वास्थ्यको, नम्बर दुई यो बेरोजगारीबाट लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण जुन आर्थिक जीवन ठप्प भएको छ । पर्यटन ठप्प भएको छ । विदेशी रेमिटेन्स घटेको छ । त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो । सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो । कसरी न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी नागरिकको दैनिक जीवनलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरको न्यूनतम खान पाउने हकलाई बाँच्ने हकलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? त्यसमा पनि फेरी वहाँहरु बेखबर हुनुहुन्छ ।’
सहमहामन्त्री महतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको बताउनुभयो । सरकारले उद्धार गर्छौं भन्ने तर महँगो भाडादर निर्धारण गरेर अप्ठेरोमा परेको नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा सरकार असंवेदनशिल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘स्वदेश फर्किन चाहन्छ, अकिार हको उनीहरुको । त्यसमा पनि सरकार अति असम्वेदनशिल देखियो कि अव हामी ल्याउँछौं उद्धार गर्छौं भन्यो । अहिले त पहिलाको मोल भन्दा तीन गुणा बढी मोल तिर्नुपर्छ । यो के विडम्बना हो । कस्तो खाले संवेदनशील सरकार हो ।’
कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरुलाई १४ वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । अनुगमन समितिले असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाएनहरुको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै आरडिटी परीक्षण बन्द गरी स्वास्थ्य र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरेको छ । खाद्यन्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सबैको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा र्फकने व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रायासयनक मलको व्यवस्था गर्न, स्थानीय निकायलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड १९ रोकथामको कार्यमा व्यापक भष्ट्राचार भएको निष्कर्श समेत निकालेको छ । सरकारले सत्ताको नजिक रहेकालाई मात्रै लकडाउनमा पास वितरण गर्ने र आपतकालिन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया