काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा संविधानमा समेट्न संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरूले मतदान गरेका छन् । प्रस्तावको पक्षमा २५८ मत परेको छ । विपक्षमा कुनै पनि मत परेन । मतदानको बेलामा २५८ सांसदहरू उपस्थित थिए ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । सभामा उपस्थित सबै २ सय ५८ जनाले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३७ को उपनियम ९ बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारत भएको मानिने व्यवस्था अनुसार सोही नियम १३७ को १० बमोजिम मत विभाजन गराईएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १ सय ३७ को उपनियम ९ मा “संविधान संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने छ । ”
त्यसैगरी उपनियमा १० “संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजन द्धारा हुनेछ ।”
मतविभाजनमा जानु अघि ५ मिनेट सम्म घण्टी बजाएर बाहिर हुने सांसदलाई सभामा प्रवेश गराईएको थियो । त्यसअघि विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरिएको थियो ।
सरकारले अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सो नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूची ३ संशोधनका लागि जेठ ९ गते संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गराईएको थियो ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि सांसदरूले लामो समयसम्म ताली बजाएका छन् ।
विक्रम संवत २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा जस्तै यसपटक मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच एकता प्रदर्शन भएको छ। अझ, यसपटक संसदमा रहेका सबै दलहरूको पूर्णसहमति देखिएको छ ।
यसपटक सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, र देशभक्तिको विषयमा अभूतपूर्व राजनीतिक सहमतिको अनुपम नमुना पेश भएको छ।
छिमेकी भारतको विस्तारवादी सोच, उपनिवेशवादी सोच र आफ्ना छिमेकीहरुप्रतिको हैकमवादी वैरभाव विरुद्ध नेपालमा राजनीतिक एकता प्रदर्शन भएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नेपाली भूभागलाई समेटेर बनाएको सरकारले नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको थियो ।
शनिबारको बैठक सुरु भएलगत्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया