एमसीसी परियोजना : भ्रम र वास्तविकता भाग–१

कोभिड–१९ को महामारी तथा सीमा विवादका बीच, एमसीसी विवादले मुलुकको राजनीतिक तापक्रम एक्कासी वृद्धि गरेको छ । नेपालमा सन २०१२ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा लिष्टिङ भई विभिन्न प्रकृयाहरु पुरा गरी २०१७ अगष्ट १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता हुँदा मौन देखिएका राजनीतिक दलका नेता तथा केही कथित अभियन्ताहरु एकाएक चर्को राष्ट्रवादी देखिएका छन् । हुनत सत्ता बाहिर हुँदा चर्को राष्ट्रवादी देखिने नेपाली राजनीतिको आम चरित्र नै हो ।

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले बिभिन्न तर्कका आधारमा भ्रम छर्ने प्रयत्नहरु गरिरहेका छन् । अधिकांश तर्कहरु विभिन्न पुर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छन भने केही व्यक्तिगत चर्चा पाउने उद्देश्यले समेत प्रेरित देखिन्छ ।

एमसीसी, एमसीसी कम्प्याक्ट, एमसीए–नेपाल, नेकपाद्वारा गठित आयोग तथा केही बजारिया भ्रमहरु एउटै लेखमा समेट्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ, क्रमिक रुपमा विभिन्न भागहरुमा, सबैले बुझ्नेगरी सरल भाषामा लेख्नु प्रयत्न गरेको छु ।

यस आलेखमा ‘अमेरिका छिरेपछि फर्किंदैन’ भन्ने तर्कमा आधारित रहेर तथ्यहरु खोतल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

एमसीसी आएपछि फर्कन्छ वा फर्किदैन भन्ने बहसको निरुपण गर्न एमसीसीको ऐतिहासिक तथ्यहरुप्रति नजर लगाउन

जरुरी छ ।

एमसीसीको प्रस्ताव सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश ले २००२ को मार्च १४ मा ‘ईन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’ को मिटिङमा गरेका हुन्। द्विपक्षीय सहयोगको लागि भनिएको एमसीसी, MCC Act 2003 अनुसार 2004 January मा अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदित भई कार्यन्वयनमा आएको हो ।

एमसीसीले करिब २० वटा इण्डिकेटरहरु तय गरेको छ । एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्न उक्त इण्डिकेटरहरुमा काम गरेको हुनुपर्दछ । उक्त इण्डिकेटरहरुमा विभिन्न विधिबाट अनुगमन गरिन्छ र मापदण्ड पुरा गरेका देशहरुसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गरिन्छ भने मापदण्ड पुरा नगरेका तर, पुरा गर्ने भरपर्दो प्रतिवद्धता जनाएका मुलुकहरुसँग साना खालका योजनाहरुको सम्झौता गरिन्छ जसलाई थ्रेसहोल्ड (threshold) भनिन्छ । हाल करिब ४९ वटा मलुकहरु कम्प्याक्ट तथा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।

विभिन्न चरणको छलफल पश्चात, माथि उल्लेख गरिए झैं नेपाल सन् २०१२ मा एमसीसीको छनौटमा परेको थियो भने, एमसीसीले तय गरेका इण्डिकेटरहरुमा सुधार गर्दै २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

एमसीसी कार्यन्वयनमा आउने मिती नजिकदै जादा विवादहरु देखिएका छन् । यि मध्य ‘अमेरिका छिरेपछि फर्किदैन’ भन्ने प्रमुख छ। मुलतः अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएका वामपन्थी शक्तिहरु ‘साम्राज्यवाद’ को धङ्धङ्गीबाट मुक्त हुन नसकेको परिस्थिति विद्यमान छ भने सत्ताधारी पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष पनि एमसीसीमा प्रकट भएको देखिन्छ ।

एमसीसी ऐनको व्यवस्था नेपाल–अमेरिका बीच भएको सम्झौता तथा एमसीसी कार्यन्वयनमा आएका मुलुकहरुको अनुभवका आधारमा ‘एमसीसी फर्कन्छ वा फर्किदैन’ भन्ने विषयको वस्तुगत निरुपण गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी कानुनी व्यवस्था
यस विषयमा चर्चा गर्दा एमसीसी एक्ट २००३ मा पुग्नु पर्दछ । गरिब तथा विकाशोन्मुख मुलुकहरुबाट गरिबी घटाउने, शुसासन कायम गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ एमसीसी अगाडि बढाईएकाले, गरिब मुलुकहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता, विकासको प्रमुख अवरोधक हुन भन्ने विषयमा अत्यन्तै सचेत रहेको देखिन्छ । त्यसैले एमसीसी गठन ऐन २००३ को धारा ६०९ को (व) मा स्पष्ट रुपले ‘एमसीसी कम्प्याक्टको समयावधि ५ वर्षभन्दा बढि हुने छैन (the duration of a compact shall not exceed 5 years) भनेर समयावधि किटान गरिएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एमसीसी नेपालमा मात्र होईन, कुनैपनि मुलुकमा पाँच बर्षभन्दा बढि रहँदैन ।

नेपाल–एमसीसी सम्झौता
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता २०१७ मा भएको हो । उक्त सम्झौतामा, सम्झौताको अवधि पाँच बर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको धारा ६ को उपधारा ७ मा स्पष्ट ढंगले ‘सम्झौताको अवधि ५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ ।

अमेरिकी कानुन अनुसार पनि ५ वर्षभन्दा माथिको समयावधि राखेर न त सम्झौता गर्न सम्भव छ, न त त्यो भन्दा बढि समय एमसीसी नेपालमा वस्न सम्भब छ । त्यसैले समयावधिलाई अपरिवर्तनीय मानिएको छ ।

सम्झौताको ‘संशोधन तथा परिमार्जन’ खण्डको धारा ६ को उपधारा २ मा विभिन्न बुँदाहरु परिबर्तन वा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर, सम्झौता अवधि बढाउन रोक लगाईएको छ । धारा ६.२ को बुँदा (५) मा’ ५ वर्षको समयावधि बढाउन संशोधन गर्न नपाउने’ प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशी अनुभव
हालसम्म करिब ४९ मुलुकहरु एमसीसीसंग आबद्ध भएको देखिन्छ । ति मध्य अफ्रिकी मुलुकहरु माडागास्करमा २००९ मा र मालीमा २०१२ मा सैनिक विद्रोह भई प्रजातन्त्र खोसिएका कारण एमसीसी समय भन्दा अगाडि नै स्थगित भएको पाईन्छ भने, कोसोभोमा एमसीसी कम्प्याक्ट स्वीकृत भएको तर, सर्वियासँगको कर विवादका कारण हाललाई स्थगित गरेको पाईन्छ ।

त्यसैगरी इण्डोनेशियामा २००६ मा थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम र २०१३ मा कम्प्याक्ट प्रोग्राम स्वीकृत भई समयमै सम्पन्न भई, दोश्रो चरणको कम्प्याक्ट योजना अगाडि बढिरहेको छ भने केन्या, मंगोलिया, मोरक्को, मोन्जाविक लगायतका मुलुकहरुमा पहिलो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई दोश्रो चरणका लागी आयोजना विकासका कामहरु भइरहेको छ ।

यसैगरी, दर्जनौं मुलुकहरुमा निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न भएको पाईन्छ । यसरी सम्पन्न भएका वा विभिन्न कारणले बीचमा स्थगित भएका कुनैपनि मुलुकमा एमसीसी बसेको अवस्था विद्यमान छैन।

तसर्थ, अमेरिकी कानुनद्वारा एमसीसीका कार्यक्रम पाँच वर्षभन्दा लम्ब्याउन नमिल्ने व्यवस्था, नेपाल–एमसीसी सम्झौतामा समयावधि पाँच बर्ष तोकिनु, समयावधिलाई अपरिवर्तनीय व्यवस्था गर्नु र एमसीसी समापन भएका कुनैपनि मुलुकमा अमेरिका बसेको नजिर नरहनुले सम्झौता अवधि सकिएपछि अमेरिका फर्किदैन भन्ने तथ्यलाई खण्डित गर्दछ ।

(यस लेखमा व्यक्त गरिएका विचार लेखकका निजी विचार हुन्)