काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाको निरन्तरता दिँदै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई पुनःउत्थानमा जोड, व्यवसायीको इजाजतपत्रको नवीकरणको शुल्क मिनाहा, बैङ्क ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्थालगायत बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासङ्घले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्ट रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन नसकेको महासङ्घले जनएको छ । कृषि पछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसायलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको र कोभिडको समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पूर्वाधारमा चालू आवको तुलनामा आगामी वर्ष कम बजेट विनियोजित भएकोतर्फ पनि महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । “पूर्वाधार निर्माणका लागि पँुजीगत विकास खर्चतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकामा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड न्यून भई गत वर्षको विकास बजेटको करिब १४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ, ऐन नियम समयानुकूल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले जोड दिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महासङ्घले माग गरेको पुनःकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट रु एक खर्ब छुट्याइएकामा त्यो भित्र कोभिड–१९ का कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्नेमा विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका सरोकार भएका निकायको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि जिल्लामा रु पाँच करोडसम्मका निर्माण खुल्ला बनाई स्थानीयस्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । प्रदेशस्तरमा २५ करोड र राष्ट्रियस्तरमा रु एक अर्बका प्याकेज बनाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । एक अर्ब भन्दा माथिका काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने गरी प्रक्रिया सरलीकृत हुने गरी हालको ८० प्रतिशत अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा घटाई अनुभव ५० प्रतिशत भए पुग्ने गरी बढीभन्दा बढी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र विदेशी निर्माण कम्पनीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
गत वर्ष जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भएका आयोजनामा खपत भएको डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमानुसार फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कोभिडका कारणले व्यवसायीको धरौटीबापत पाँच प्रतिशत कट्टा भई जम्मा रहेको करिब २० अर्ब लामो समयसम्म उपयोगबिहीन रहेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउन व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको किस्ता कोभिडका कारणले २०७७ चैत्र मसान्तपछि मात्र दुई वर्षको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोजनामा लागत रकम बढ्ने हँुदा सो अवधिमा बढेको ओभरहेड रकम समावेश गरिनुपर्ने लगायत विषय बजेटमा समावेश नभएकाले समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्पmत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड—१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माणका सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया