काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक भयो जेठ १५ गते । बजेटबारे संसदमा छलफल जारी छ । तर बजेटले दिएको तरङ्ग भने अझै पनि जारी छ ।
संसदमा सांसदहरु बजेटको नीतिगत विषयमा छलफलमा व्यस्त भैरहँदा उद्योग व्यवसायदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले बजेटमार्फत परेको प्रभावको बारेमा लेखाजोखा गरिरहेका छन् । सरकारले दाबी गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा बजेट पहिला भन्दा अहिले बढाएँ । तर, कृषिमन्त्री नै स्वयं बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेटले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कलकारखाना संरक्षण गर्ने र आयाता प्रतिस्थापन गर्ने नीतिगत गर्छ, तर, त्यही बजेटले राष्ट्रिय पूँजिपति वर्गलाई तरङ्गित बनाएको छ । यस्तो हुने गर्छ । सबैको चित्त बुझाएर सकिँदैन । तर, कमसेकम विद्धान अर्थमन्त्रीले साना, मझौला उद्योगहरुलाई बढी भन्दा बढी संचालन गर्नका लागि तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विदेशी आयातित वस्तुलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्ने नी । त्यस्तो नदेखिँदा उद्योगी व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् ।
विदेशी वस्तुसँग स्वेदशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वभाविक रुपमा विदेशी वस्तु हावी हुने अवस्था अहिलेको नेपालको यथार्थता हो । धेरै ठाउँमा बजेट सकारात्मक देखिएपनि बजेटका कतिपय कमजोरीले उद्योगीदेखि मजदुर र आम उपभोक्तासम्मलाई एक्कैपटक मार पर्ने दृष्टान्त पनि देखिएको छ ।
सरकारको एक कमजोरीले स्वदेशी कन्फेक्सनरी र चुईगम उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने कन्फेक्सनरीमा गत वर्ष ४० प्रतिशत भन्सार महशुल दर राखेको थियो । तर यसपटक घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेको छ । जसका कारण स्वदेशी कन्फेक्सनरी उद्योगहरुले विदेशी कन्फेक्सनरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । गतवर्ष विदेशी चुईंगममा १० प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्थ्यो । नेपाली चुईंगममा अन्तशुल्कको व्यवस्था थिएन । यसवर्ष नेपाली चुईंगममा समेत १० प्रतिशत अन्तशुल्क थोपरिएको छ । समान अन्तशुल्कको व्यवस्था हुँदा नेपाली चुईंगम उद्योगहरु थप मारमा पर्ने देखिन्छ ।
कर घटाउँदैमा मोबाइलको तस्करी रोकिँदैन भनेर त अर्थमन्त्री डा. खतिवडा नै अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो । अबौंको आयात हुने चकलेट चुईंगमको विषयमा भने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया अझै आइपुगेको छैन ।
गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक संरक्षणका लागि भन्दै चक्लेट तथा चुईंगममा भन्सार महसुल बढाएको थियो । विदेशी चुईंगममा अन्तशुल्क कायम गरिएको थियो । ३० प्रतिशतमा उठाउँदै आएको चक्लेट/चुईंगमको महसुल ४० प्रतिशत पु-याइएको थियो । अब अहिले फेरि एकवर्षमै खोलो फर्काएर अर्बौंको चक्लेट आयातमा भन्सार घटाइएको छ । कारण झन उदेकलाग्दो छ ।
भारतमा चक्लेट, चुइगममा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) १८ प्रतिशत छ । नेपालमा यी वस्तुमा ६६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । भारत र नेपालको करको दरबीचको अन्तर कम गर्न महसुल घटाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार अधिकारी बताउँनुहुन्छ । भारतबाट चोरी बढ्न थालेपछि समान दरका लागि भन्सार महसुल घटाइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरे पनि व्यवहारमा आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।
सरकारको यो निर्णयबाट नेपालका कन्फेक्सनरी उद्योग संकटमा पर्ने बताउनुहुन्छ स्वीट मार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवाल । कन्फेक्सनरी र चुईंगम आयातकर्ता मात्र नेपालमा १०० बढी छन् । नेपाली उद्योग धरासायी हुँदा आयातकर्तालाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ । अग्रवालका अनुसार विदेशी आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्ने र यी उद्योगमा आश्रित झण्डै ५ हजार मजदुरको भविष्य पनि धरापमा परेको छ । र, यी उद्योगमा संकटमा पर्दा यिनमा आश्रित अन्य साना कार्टुन र्यापर उद्योगहरु पनि सँगसँगै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली चुईंगममा लगाएको १० प्रतिशत अन्तशुल्क हटाउन व्यवासीले माग गरेका छन् । व्यवसायी अग्रवाल भन्नुहुन्छ, ‘नीतिगत रुपमा सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्छु भन्छ, तर व्यवहारिक रुपमा स्वदेशी उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्क थोपरेर उठ्नै नसक्ने बनाइदिन्छ । यो दोहोरो मापदण्डले नेपालको औद्योगिक व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन ।’
अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने चक्लेटमा चोरी पैठारी बढेपछि भन्सार दर घटाएको तर्क गर्छन् । ‘भन्सार घटाएर सिस्टममा ल्याउँदा त्यसबाट चोरी पैठारीबाट हुने आयात कमी आउने आँकलन गर्दै घटाएको बताउँनुहुन्छ अर्थप्रवक्ता उत्तरकुमार कार्की । तर, नेपाली चुईंगममा थोपरिएको अन्त शुल्कबारे भने कार्कीले केही बताउन चाहनुभएन । यसविषयमा आफुलाई थाहा नभएकोले भन्सारमा बुझ्नुपर्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ ।
गतवर्ष स्वदेशी औद्योगिक संरक्षणका नाममा बढाइएको भन्सार महसुलमा यसपालि किन घटाइयो ? प्रवक्ता कार्कीका अनुसार भारतमा चक्लेट, चुइगममा लाग्ने कर र नेपालमा लाग्ने करमा ठूलो अन्तरका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो प¥यो । भारतबाट बढ्दो चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि चक्लेट, चुईंगममा महसुल बढाइएको हो । अब यही तर्कलाई सही मान्ने हो भने कर घटाउँदैमा मोबाइलको तस्करी रोकिँदैन भनेर त अर्थमन्त्री डा. खतिवडा नै अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो । अबौंको आयात हुने चकलेट चुईंगमको विषयमा भने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइपुगेको छैन ।
अहिले नै नेपालमा विदेशबाट अबौंको चुईङगम चक्लेट भित्रिने गरेको छ । सरकारको यौटा गलत निर्णयकै कारण नेपालका स्वदेशी उद्योग भने धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ । वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ अझ बढी विदेशिने देखिएको छ ।
अहिले छिमेकी भारत, चीन लगायत ९ देशबाट नेपालमा चुईङगम भित्रिइरहेको छ । नेपालमा पाँचवटा ठुला उद्योग रहेका छन् । यी उद्योगहरुले अहिले नै कर बढि तिरिरहका छन् । बजेटपछि थोपरिएको अन्तशुल्क समेत जोड्दा त उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्वीट मार्ट फूड इन्डष्ट्रिजका सञ्चालक अग्रवाल बताउनुहुन्छ ।
जसरी राज्यले विदेशबाट आयात हुने सबै पेय पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सराहनीय काम गरेको छ, त्यसैगरी विदेशी चुईंगमलाई पनि समयमै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उद्योगीहरुले गरेका छन् । चुईंगम र चकलेटमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीतिलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न आयात प्रतिस्र्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया