संघीयतामा स्थानीय तहका आ–आफ्नै डम्फु, वास्तविक किसानलाई बनाउदै लम्फु

बुटवल । पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका एभरग्रीन एग्रो फर्म सञ्चालन गर्दै आएका सुर्दशन पन्त एउटा सफल युवा कृषि उद्यमी हुन ।

गाउँमा बाँझो रहेको जमिनमा अहिले उनले क्याप्सिकम (सिमला मिर्च) उत्पादन गरेका छन् । दैनिक हजारौं रुपैयाँको हरियो क्याप्सिकम उत्पादन गर्ने उनको यो सिजनमा विक्रिको सिजन हो ।

तर उनले सहज रुपमा क्याप्सिकम विक्रि गर्न पाएका छैनन । विक्रको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनको लागि कुनै पनि पास नचाहिने, सहज रुपमा सामाजिक दुरी कायम गरी विक्रि वितरण गर्न सकिने जनाएको छ । सोही सूचनाको आधारमा उनले आफुले उत्पादन गरेको तरकारी विक्रिको लागि गुल्मी गए । आफ्नो सामाजिक सञ्चाजमा युवा कृषक पन्थले उल्लेख गरेका छन्, – ‘गत वर्ष सरकारले दिएको सम्मान यो बर्ष फिर्ता गर्ने सोच बनाएको छु ।’

विक्रिका लागि गुल्मी लैजाँदै गर्दा २०७७ जेठ ५ बजे बेलुका गुल्मीको रिडी बजारमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको व्यवहारको कारण उनले आफुले पाएको सम्मान नै फिर्ता गर्ने सोच बनाएका रहेछन् ।

‘प्रहरीले यहाँ कोरोनालाई सक्यो, तपाईंहरु किन आएको भन्दै धम्काए’, उनले लेखेका छन्, ‘धेरै कुरा नगर्नु, तपाईं फिर्ता जानुस् भन्दै फिर्ता पठाए ।’

गृह मन्त्रालयले तरकारीको गाडीलाई पास नचाहिने भनेको छ, त्यहि भएर विक्रिका लागि हिँडेको भनेर पटक पटक भन्दा पनि प्रहरीले नमानेको कारण उनले आफ्नो दुःखेसो अडियोसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन् । सरकारले दिएको उत्कृष्ठ कृषि उद्यमीको प्रमाणपत्र नै फिर्ता गर्ने सोच पनि यसैको परिणाम रहेछ ।

यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । खासरी पछिल्लो समयमा किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनले सहज रुपमा विक्रिवितरण गर्न पाएका छैन । स्थानीय तह, (गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका) तथा जिल्ला जिल्लामा आ–आफ्नै नियम बनाउँदै गएको कारण खासगरी व्यवसायिक किसान मारमा परेका छन् ।

जिल्ला जिल्लाले गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत पालना गरेको पाईंदैन । उनीहरुले आ–आफ्नै ढंगले पास बनाएका बाँढेका छन्, तर, सरकारले नै प्रष्ट बताएको अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने वास्तविक किसान भने मर्कामा छन् ।

गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएको हरियो तरकारी, फलफुलको बुटवल लगायतका स्थानमा विक्रि वितरण गर्दै आएको पैचो पसल प्रालीले समेत किसानबाट तरकारी र फलफूल सहज रुपमा ल्याउन पाएको छैन । गृह मन्त्रालयले तरकारी र फलफुललाई अत्यावश्यक वस्तुमा राखेपनि जिल्लाले आ आफ्नै तरीकाले जिल्ला सिल गर्दा त्यसको मारमा किसान पर्ने गरेकाछन् ।

किसानको उत्पादन बुटवल पु¥याउंदा होस् वा कृषि उपजको प्रशोधन केन्द्रमा कच्चापदार्थ लैजांदा, हरेक पटक प्रदेशको कृषिमन्त्री देखि उद्योगमन्त्रीसम्म गुहार्नुपरेको गुनासो छ पैचो पसलका प्रमुख संचालन अधिकृत केशवराज न्यौपानेको । कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले प्रत्यक दिन जिल्लाको सिडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई भन्न लगाई सामान छुटाउन कति सम्भव होला ? उनी प्रश्न गर्छन ।
पैचोका अनुसार हरेक दिन ८ देखि १० टन तरकारी बुटवल झार्ने गरेको पैचोलाई गुल्मीमा २ दिन निकासी अनुमती र बुटवलमा ३ दिन बिक्रि अनुमती दिईएको छ ।

स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको यो नियमले एकातिर अनावश्यक भिड हुने र अर्कोतिर किसानको तरकारी बारीमै सडेर जाने अवस्था आएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले समेत कृषिजन्य वस्तु, फलफूल, खाद्यान्नसामग्री विक्रि वितरणको लागि कुनै पनि पास नचाहिने जनाएको छ । विना पास नै ति साधानहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । तर, मातहतका जिल्लाबाट यी सामान ओसारपसारमा अवरोध खडा गरिन्छ । प्रदेश सरकारको निर्देशन, वा नियमन प्रदेश ५ का जिल्ला तथा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) सम्म पुग्न सकेको छैन ।

गाउँपालिकाहरुले कोरोना जोखिम भएको भन्दै स्थानीय उत्पादन मात्र विक्रि वितरण गर्दै आएका किसान, कृषिसम्वद्ध व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई समेत निषेध गर्ने गरेका छन् । सामाजिक दुरीसहित, कोराना जोखिमको पुर्ण रुपमा सजकता अपनाएर कृषि तथा फलफूलजन्य वस्तु ढुवानी गर्दै आएका अधिकांश व्यवसायिक संघ संस्थाहरुलाई स्थानीय तहले आ-आफ्नै स्वघोषित नियम बनाएर अवरोध गर्दै आएका छन् । कुनै कुनै स्थानमा त बाटो समेत बन्द गर्ने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेको गाउँकै उत्पादक किसान नै हुन् ।

अप्रयाप्त कृषि एम्बुलेन्स

प्रदेश ५ सरकारले आफुले प्रदान गरेका अनुदानका साधनहरु र आ-फ्नो कार्यलय मातहतमा सञ्चालनमा रहेका पिकअप गाडीहरुलाई कृषि एम्बुलेन्सको रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले कृषि एम्बुलेन्सको दायरा नै साघुँरो पारिएको छ ।

खासगरी केही व्यवसायिक बिचौलियाहरुको कारण किसानबाट सस्तोमा सामान उठाउने तर उपभोक्तालाई मंहगोमा विक्रि गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका कारण यसलाई निरुत्साहित गर्न सहकारीमार्फत सञ्चालन भएका कृषि एम्बुलेन्सलाई मात्रै सहुलियत दिन थालिएको छ । तर पर्याप्त मात्रामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन नसकेका कारण वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजले बजार पाउन सकेको छैन ।
कृषि सचिवकै निर्देशन भुत्ते

प्रदेश ५ को भुमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले केही समय पहिला मन्त्रालयले वितरण गरेको ई–पास एउटा जानकारी मात्रै भएको भन्दै पुनः मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरी कृषि, पशु जन्यवस्तु विक्रिवितरण वा ओसारपसार गर्दा कुनै पनि पास आवश्यक नभएको जानकारी दिएका थिए ।

सचिव सुवेदीले कुनै कुनै स्थानीय तहले आ-आफ्नै नियम बनाएर कृषिजन्य वस्तु विक्रि वितरणमा रोक लगाएको पाइएको भन्दै यसमा मन्त्रालयले स्थानीय तह संगको संमन्वयमा छलफल गरी विक्री वितरणमा सहजता ल्याउने जानकारी दिएका थिए । व्यवहारमा भने कृषि सचिवको निर्देशन सरकारी निकायहरुबाटै पालना भएको देखिएको छैन ।

एकातिर गाउँघरमा कृषि कर्ममा सकृय किसानको उत्पादन विक्रिमा अवरोध खडा गरिएको छ । अर्कोतिर, भारतबाट बिना क्वारेन्टाइन अबौंको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात निरन्तर जारी छ । अब, कोरोना महामारीले बदलेको अर्थतन्त्रको प्रवृतिलाई सम्हाल्ने एकमात्र माध्यम कृषि क्षेत्र नै हो भनेर सरकारका मान्छेहरुले भनिरहँदा देशभित्रकै उत्पादकहरुलाई भने अनेक नाममा निरुत्साहित गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय संकटको बेलामा आर्थिक सारथी बन्ने कृषि क्षेत्र कसरी उँभो लाग्न सक्ला र ?