७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

कर्णालीमा खाद्य सङ्कट केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव



सुर्खेत । ‘कोभिड–१९’ नियन्त्रण र खाद्य सङ्कट समाधानमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले कोरोना रोग र सम्भावित भोक समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आगामी आव (२०७७/०७८) को बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सबै प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकबाट आधा महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय भएको नेकपाका सचेतक सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज ३ बजेदेखि शुरु हुने प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकताका मूलभूत पक्ष प्रस्तुत हुनेबारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य करवीर शाहीको ममतामयी आमाको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि एवं शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेकामा कर्णाली प्रदेश सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलगायत सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद दिने निर्णय गरिएको पनि सचेतक नेपालीले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार  २ : १९ बजे

विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालको जागरणसभा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने

चीन भ्रमण सफल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बीआरआईबारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति : अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड

रास्वपाबारे ओलीको टिप्पणी – आफैं सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई मुख छाड्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि