काठमाडौं । तराई मधेशमा मुख्य राजनीतिक आधार भएका दुई पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्दा मधेशको मुद्दा पनि सहमतिमा समावेश गरिनुपर्ने बताएका छ्न ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका दुई प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनकै अवसर पारेर मधेशको मुख्य माग समेत सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
पार्टी एकताको सहमति गरिसकेका यी दुई दलले अहिले संविधान संशोधन गराउनसकिएन भने फेरि अर्को पटक संशोधन गराउन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई समेटेर गत जेठ ५ गते नयाँ नक्शा जारी गरेपछि जेठ ९ गते शुक्रबार संविधानको अनुसूचि ३ अनुसार निशान छाप संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।
सभापति देउवासँग दुवै पार्टीका नेताले यही बेला आफुहरुले ५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले देउवासँग सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरुको यौटै आवाज बनाएर सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संसदमा सरकारको विरोध गर्न मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच मोर्चावन्दी भैसकेको छ ।
संविधान संशोधन गर्नका लागि नेकपासँग दुई तिहाई बहुमत छैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
राजपा र सपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । गत बैशाख ३१ गतेको सर्वदलीय वार्तामा आफुहरुले दलहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटाएर भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले थप कुनै पनि सुझाव नलिएको र भारतसँग पनि वार्ता गर्न पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले त सरकारले पहाड देखाएर कोरोनाबाट पीडित जनतालाई वेवास्ता गर्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पनि प्रधानमन्त्रीले नक्शा प्रकाशित गर्दा र संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उल्टै भारतविरुद्ध उत्तेजक भारष गरेर देशलाई अहित हुने अवस्था निम्त्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सपा र राजपाले नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन बिग्रन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले नक्शा राजनीति गरेको हुनसक्ने आंकलन समेत गरेका छन् । कतिपय भारतीय विश्लेषक र मिडियाहरुले यसअघि नै यस्तै टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया