काठमाडौं । नियमित काम हुन पाएको भए देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन गत चैतको अन्तिम सातादेखि नै सञ्चालनमा आइसक्ने थियो । देश तथा विदेशमा कोरोना कहर फैलिएपछि काम रोकियो । निर्माण सामग्री आउन पाएन, चिनियाँ प्राविधिक आफ्नै मुलुकमा रोकिए । सोही कारण मुलुकको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन निर्माणको काममा समेत गत्यावरोध पैदा भयो ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माणाधिन आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन दिने विधि बनाएपछि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम अगाडि बढेको छ । कोरोना कहरकाबीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेकोछ । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि निर्माण गएिको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली ९जिआईएस० प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविाधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति परिचालित भएका छन् । आगामी असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माणसम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘गत पुस÷माघमा तराइमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियर आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
चीनबाट विमानमार्फत भारतको कोलकाता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरु दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन, सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि ती उपकरण कोलकाताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ, अहिले उपकरणहरुको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको उनले जानकारी दिए । कोलकाता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरण अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो ।
चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन शुरु हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन् । उपकरणको सञ्चालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनुपर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि प्रविधिको प्रयोग गरेर नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो । सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तिमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौँ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थपे ।
सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
कूल २२० केभी क्षमताको गोंगर (दोलखा—खिम्ती—ढल्केबर) प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सवस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सहज हुनेछ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुने छ । सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणा करिब करिब कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेकोमाा प्राधिकरणले खुसी व्यक्त गरेको छ । सशस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब रु दुई अर्ब लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००–२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो । जुन सरकारको पछिल्ला आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समेटिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट निर्देशन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको स्पष्ट कार्यशैलीका कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुन लागेको हो । विपद्को समयमा पनि धेरै तौर तरिका मिलाएर काम गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश ढल्केबरमा भइरहेको कामले दिएको छ ।
– रासस
प्रतिक्रिया