‘निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन’, शिक्षामा निजीकरणको भद्दा प्रयासको आरोप

बुटवल । निजी विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने र राज्यले शिक्षाको सबै स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने स्कुलिङबाट बनेको सरकारको बजेटमा भएकै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजीको जिम्मा लगाउने कार्यक्रम सार्वजानिक भएपछि सत्तारुढ नेकपाकै विद्यार्थी पृष्ठभुमिबाट आएका नेताहरुले असहमति जनाएकाछन् ।

बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु भन्ने अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा परे लगत्तै नेकपाभित्र विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेकाछन् ।

अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा आएका नेकपा स्थायी समिती सदस्य एवं प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीतिले निजी विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी तान्ने बाटो खुलाईदिएको टिप्पणी गरेकाछन् । पोखरेलले आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस पोष्ट गर्दै निजी विद्यालयलाई उही भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिँदा निजी विद्यालयका लागि विद्यार्थी तान्ने माध्यम हुनसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले स्थापना कालदेखि नै निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दै आएको छ । नेकपाको पुर्व माओवादी खेमाको अखिल क्रान्तिकारीले त सरकारीकरणको माग गर्दै निजी विद्यालयमा ताला लगाउने अभियान नै चलाएको थियो । उनीहरुको जनयुद्धमा निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने मुद्दा प्रमुख मुद्दा बन्ने गर्दथ्यो ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने सरकार शैक्षिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्नु पर्ने माग अहिले पनि जारी रहेको बताउँछन् ।

पुर्वाधार र गुणस्तरका हिसावले अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरु सक्षम रहेको बताउँदै न्यौपानेले बजेटमा आएको सरकारको शिक्षा नीति गलत र आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिएकाछन् । उनको आरोप छ, ‘सरकार क्रमशः सामुदायिक बिद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाएर शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ ।’

नेपालको संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने व्वस्था गरिएबाट पनि शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई संविधानतः निषेध गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा पनि नेकपाको राजनीतिक पृष्ठभुमिले शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्णरुपमा सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ भन्ने विषय नेकपाका चुनावी घोषणापत्र, दस्तावेज लगायतले पुष्टी गरेको छ ।

अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले बजेटको १६६ नम्बरको बुँदालाई दुधको साक्षी बिरोलोको संज्ञा दिन्छन् । पाण्डेल भन्छन्, ‘भएका निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्नुपर्नेबेला शैक्षिक सुधारको काम निजीको जिम्मा लगाउन आपत्तीजनक हो । यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।’ ‘सरकारी स्कुल सुधार गर्न निजी स्कुललाई जिम्मा दिने किन ? सरकारी स्कुलको सुधार गर्न आफैले सकिन्छ भन्ने कुरा बुटवलबाट सिक्दा हुन्छ’ पाण्डेले आफ्नो फेसबुक वालमा पनि लेखेकाछन् ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा नेपाल विद्यार्थी संघको भने फरक धारणा आएको छ । नेपाल बिद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुक्ति पौडेल भोलेन्टरली निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सघाउने गरी कार्यक्रम आएको हो भने स्वागत गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयको जस्तै ब्यवस्थापनमा समामुदायिक बिद्यालयमा सामाग्री सहित सघाउनु आपत्ती नभए पनि सम्पुर्ण शिक्षालाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य हो भने राम्रो मान्न सकिन्न।’ उनले सरकारले छिट्टै यो विषयमा स्पष्ट पार्न माग पनि गरेकाछन् ।

उता, नेपालकै सफल सामुदायिक विद्यालय संचालकका रुपमा परिचित बुटवल कालिका मानव विज्ञान माविका प्राचार्य घनश्याम पाठकले सरकारको बजेट वक्तव्यले सामुदायिक विद्यालयको तेजोबोध र घोर अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्राचार्य पाठकले सरकार निजी विद्यालय संचालकहरुको सल्लाह अनुसार चलेको आरोप लगाउँदै बजेटको १६६ नम्बरको बुँदा फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । निजी विद्यालयहरुले संचालन गरेका करिकुलम, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अनुगमन गर्ने जिम्मा सामुदायिक विद्यालयलाई दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो काम गरेको पाठकको भनाई छ ।

सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन सहित सामुदायिक विद्यालय संचालकहरुले सरकारको बजेट वक्तव्यको बिरोध गरिरहेका बेला निजी विद्यालयहरुको संगठन हिसानले बजेटले निजी विद्यालयलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ । बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका बिद्यालय संचालकहरुले शैक्षिक संस्थालाई एउटै ब्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले नीतिगत रुपमा अनलाईन कक्षालाई स्वीकार गरेकाले सरकारले व्यहारीक रुपमा मान्यता दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले भने बजेटमा आएको व्यवस्थापन सुधारमा निजी विद्यालयको भुमिका गलत नभएको बताउँदै आएको छ । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल बजेटको बचाउ गर्दै निजी, सहकारी र सरकारी भनेर संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको जिकिर गरेका छन्। सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार एउटा निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुललाई मजबुतीकरण गर्न भूमिका खेल्ने कुरा नराम्रो नभएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।