काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ जान पैदलै हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले नि:शुल्क घरसम्म जाने वातावरण बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै केहीदिनअघि रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले आदेशमा सहरमा विकल्पको अभाव भएका वर्गलाई उनीहरूको वडा-वडाबाट पृष्ठभूमिसहितको लगत संकलन गरी घरगाउँ जान चाहे आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी घर पुर्यादिन पनि भनिएको जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिक पैदलै हिँडेर घर जान बाध्य भएपछि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने रिट दायर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया