सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी सुरू गरेको छ।
सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक र विध्वङ्शकारी घोषणा गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही थालेको हो।
सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएका छन्।
नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ’, प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ।’
सरकारले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय भएको छ।
विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ।
गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसुकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ।
विगतमा चन्दा आतङ्कदेखि अपहरण, बम विष्फोट र व्यक्ति कारवाहीका घटनामा विप्लव समूह संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षा अन्तर्गत कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ।
अहिलेसम्म विप्लव समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले सबै जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको र उक्त समूहका गतिविधि देखिएमा तत्काल पक्राउ गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाउने बताए। (राससको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया