राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुन्छन् : कानूनमन्त्री श्रेष्ठ

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिको शासन अपरिहार्य मानिन्छ । संविधानतः व्यवस्थापिकाका रूपमा विधि निर्माणको थलो संसद् र कानूनको कार्यान्वयनकर्ता कार्यपालिका अर्थात् सरकार हो भने न्याय सम्पादनको कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बन्नुपर्ने कतिपय सङ्घीय कानून अझै तर्जुमाका क्रममा छन् । राजनीतिक खिचातानीसँगै पछिल्ला समयमा सरकार र संसद्बीचको असमन्वयका कारण नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी…