१ मंसिर २०८१, शनिबार | November 16, 2024
काठमाडौं । सरकारले न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, अनुमान योग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नेभएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्र्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुका साथै छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिने उल्लेख छ…
