अब नेपालले शीर ठाडो पारेर भन्नुपर्छ, – भारतीय सेना नेपाल छोड !

काठमाडौं । नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रवाद र देशभक्तिको मनोविज्ञान सोमबारदेखि सकारात्मक रुपमा उद्वेलित बनेको छ । लामो प्रतिक्षा र सर्वव्यापी दबाबपछि अन्ततः सरकारले नेपालको नयाँ नक्शालाई स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको सयौं वर्गकिलोमिटर भूमिसमेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले जनस्तरबाट वाह्वाही पाएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले आफु स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालको पश्चिमी सीमाना अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमिणको सिलसिला दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई यो नक्सामा समेटिएको छ । अब नेपालले प्रष्टसँग भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी हो महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो ।

लिम्पियाधुरा समेटेर बनाइएको नयाँ नक्शा राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । नेपालको संविधानमा रहेको अनुसूचीमा रहेको नक्शा परिवर्तन हुनेछ । निशान छाप लगायत सबै सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, स्कुल कलेजमा नयाँ नक्शा लागु हुनेछ । यो नयाँ नक्शालाई नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य विदेशी कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका मुलुकहरु र विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सोमबार साँझ सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभएको थियो, ‘नक्सामा अतिक्रमित भूमि समावेश गरिनुका साथै यसले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लालाई छुट्याइएको छ । निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भयो भने पुनः भारतले खेल्ने ठाउँ प्राप्त गर्न सक्छ । यसर्थ, नेपालको यो आधिकारिक नक्शालाई यथाशिघ्र औपचारिकता प्रदान गर्न सरकारको सक्रियता भने आवश्यक छ ।

र, सँगसँगै अब भारतसँग वार्ता र छलफल गर्दा नेपालको आफ्नो अडान यही नक्शाका आधारमा कायम रहनेछ । नेपालका अधिकारीहरुले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने ल्याकत राख्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आधिकारिक नक्शाका अभावमा गर्न नसकिएको काम अब गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको हुनुपर्छ नेपाली वार्ताकारहरुमा ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्शा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको हो । नक्शालाई भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा यो नक्सा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आइतबार छलफल नभएको यस विषयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्यो ।

भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर जारी गरेको त्यो नक्शा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । नेपाल सरकारले भारतसँग आफ्नो असहमति राख्दै पहिलो पटक लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सिमाना भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

नेपालको त्यो अडान पछि भारत नेपालसँग सीमा विवादबारे वार्ताबाट बारम्बार भाग्दै गयो । नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई आलटाल गर्दै गएको भारतले सोही अतिक्रमित भूमि हुँदै बनाएको सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा फेरि अर्को विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
नेपालमाथि बारम्बार हैकमवादी दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर महाअपराध गरेको छ । यो अतक्रिममित भूमि यथाशिघ्र नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ । सबै लिखत, प्रमाणले यो भूमि नेपालको भएको प्रष्ट भैसकेको छ ।
छिमकी चीनसँगको रणनीति सैन्य सन्तुलन कायम गर्न भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।

नेपाल भुटान होइन । भुटानको सुरक्षाको जिम्मा लिएको दाबी गर्ने भारतले भुटानको समेत सीमा पार गरेर चीनको दोक्लाममा अतिक्रमण गर्दा चिनिया जनमुक्ति सेनाले युद्धका लागि तयार रहन या चुपचाप दोक्लामबाट पछि हट्न चेतावनी दिएको थियो, सन २०१७ मा । चीन र भारतबीचको लामो कुटनीतिक वार्ता पछि भारत दोक्लाम सेक्टरबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो र ७२ दिन लामो तनाब साम्य भएको थियो ।
भारतले नेपाललाई हेपेरै नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको हो । नेपाल भारतसँग सैन्य मामिलामा कमजोर भए पनि राष्ट्रियता, देशभक्ति, सार्वभौमसत्ता र देशको अखण्डताको पक्षमा अन्तसम्म लडिरहन तयार छ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ । यसैले

नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण केवल यात्रा र व्यापारको लागि हुनै सक्दैन । यो सडक भारतले आफ्ना ठूला सैन्य सामाग्री ओसारपसार गर्ने सामरिक महत्वको सडक हो । लिपुलेक र कालापानीको सामरिक महत्व देखेर नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको भारतलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउन सरकारको कुटनीतिक चातुर्यता र उच्च मनोवल आवश्यक छ । सरकारलाई सबै राजनीतिक दल, विज्ञ विषेशज्ञ, नागरिक समाज, जनता र दसी प्रमाणको साथ छ ।

नेपालले भारतसँग शीर ठाडो पारेर वार्ता गरेर भारतलाई यहाँबाट अब हटाउने पहल यथाशिघ्र गर्नैपर्छ । र, जनस्तरबाट निरन्तर दबाब जरुरी छ, ‘भारतीय सेना लिम्पियाधुरा कालापानीबाट पछि हट !’ नयाँ नक्शा स्वीकृत महत्वपूर्ण पाइला हो । नेपालको अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई पछि हटाएको दिनमा मात्र वास्तविक विजय प्राप्त हुनेछ ।