बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा उत्पन्न टेण्डर विवाद बारे छानविन गर्न बनेको समितिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ । छानविन समितिले १५ दिन लगाएर तयार पारेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन आज अपरान्ह मुख्यमन्त्री केसीलाई बुझाएको हो । समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा मुख्यमन्त्री केसी सो टेण्डर प्रकरणमा निर्दोश रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको प्रतिबेदनमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्त्कलिन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराम घिमिरेलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाईएको छ । प्रतिबेदनमा निर्णय भएको भनिएको माइनुट पुस्तिकाको २ पाना परिवर्तन गरिएको, नियोजितरुपमा मुख्यमन्त्रीलाई दोषी बनाउन पूर्व योजना बनाईएको र कागजपत्रको कतिपय स्थानमा घिमिरे आफैले केरमेर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालको बोलपत्रका विषयमा छानवीन गर्नका लागि लुम्बिनी मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिका सदस्य एवं कानून सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले सरकारी कागज किर्ते गरेर मुख्यमन्त्रीलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाए । समितिमा मुख्यन्याधिवक्ता सुबेदी, कानुन सचिव थापा सहित लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने समेत सदस्य रहेका थिए ।
प्रदिवेन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कानुन सचिव थापाले टेण्डर स्विकृत गर्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई नियोजितरुपमा उपस्थित गराईएको दाबी गरे । उनले विकास प्राधिकरण ऐनमा अन्तिम स्विकृती समितिबाट गर्ने भनिएपनि टेण्डर आव्हान प्रक्रिया र खारेजीको अधिकार सीओओमा रहेकोमा स्विकृत गर्नेबेलामा मात्र मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित गराएर खारेजी एकल निर्णयबाट गरेको थापाले बताए ।
कानसन सचिव थापाले एकल निर्णयबाट टेण्डर खारेज गरेर राजीनामा दिएको बताएपनि पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री केसीले विवादीत बनेको टेण्डरलाई तत्काल खारेज गर्न र पदबाट राजिनामा दिन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए ।
छानविन समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता सुबेदीले सञ्चार माध्यममा आएका माइन्युट नै गलत र तोडमोड भएको दाबी गरे । कानुन बमोजिम कृते गरेको विषयमा छानविन समितिको अधिकार क्षेत्र नपरेकाले कृते गरिएको विवरण मात्र समावेश गरिएको सुबेदीले बताए । ‘सम्बन्धित निकायले कारवाही अगाडी बढाउने नै छ ।’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सम्वन्धी टेण्डर प्रक्रियामै मिलोमतो भएको भन्दै पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको भन्दै समाचार बाहिर आएपछि विवादीत बनेको थियो । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको भवनका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुले टेण्डर प्रकरणलाई सार्वजनिक गरेका थिए । प्राधिकरणले दुईवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी बाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले तत्कालै विरोध जनाउँदै छानविनको माग गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले सटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आरोपसँगै घटना बाहिर ल्याएको थियो ।
प्राधिकरणको मादण्डमा जेडआईईसी–शर्मा–रसुवा जेभीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउनु पर्ने, सरकारी अस्पतालमा दुई हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड राखेको थियो । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा दुई तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागेको थियो ।
त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता राखिएको थियो । अस्पतालले बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त घिमिरेले अस्पताल विकास समितिको सहमति बिना उक्त भवन बनाउन सुचना सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया