काठमाडौं । स्थानीय सरकारमा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेसनले काठमाडौंमा गरेको स्थानीय तहका समस्या र सार्वजनिक लेखा समितिको सम्बन्ध विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिहरुले सुशासन प्रवर्द्धन स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले हुन नसकेको अनुभव सुनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सांसद तथा विकास समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिधिहरू मनलाग्दी रूपमा प्रस्तुत भएको गुनासो बढिरहेको बताए । चुनाव महंगो बन्दै जाँदा जनप्रतिनिधिहरूमा जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको उनले बताए । ‘भर्खरै मात्र विभिन्न दलका महाधिवेशन भए । कस्ता मान्छे आए व्यापारी, ठेकेदारले जिते । आस्था र आदर्श भीरमा पुग्यो । चुनाव महंगो भयो । जसकारण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमा समेत जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको हुनसक्छ,’ उनले भने । संघीयताको सफल कार्यान्वयन यसरी नहुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरु अझ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनताले देख्ने र सुन्ने सरकार स्थानीय सरकारहरु नै भएकाले उनीहरुको काँधमा अझ धेरै जिम्मेवारी रहेको तर कतिपय अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको पाइनु दुस्खद भएको सांसद सुनुवारको भनाइ छ ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटाले स्थानीय सरकारका कमी कमजोरीमात्रै उजागर गरेर समाधान ननिस्कने भएकाले तीनै तहका सरकार सहकार्य र सह अस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘बेरूजु स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन । प्रदेश र केन्द्रमा पनि छ । यसलाई सबैले सुधारेर लैजानुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर हुन्न, सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा मात्र बेरुजु र अनियमितता बढेकोजस्तो गरि प्रचार हुने गरेकोप्रति उनले गुनासो गरे । यो करिब पाँच बर्षको अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा कमजोरी देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले स्थानीय सरकारले पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र बेरूजु तथा अनियमितताबारे त्यही छलफल गर्ने प्रणाली बसाल्दा यस्ता समस्याहरू कम भएर जाने उनले बताए । त्रुटि र कमजोरीमात्रै ओैल्याउनुभन्दा व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने तर अनियमितताका सवालमा स्थानीय तहदेखि नै निगरानी हुनुपर्ने सचिव पाण्डेको सुझाव छ ।
लेखा समितिकी सदस्य मैना भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्न नसक्दा तीनवटै तहमा अनियमितता देखिएको भन्दै एउटा ठेक्का नसक्दै त्यही ठेकेदारलाई अन्य ठेक्का पनि दिने प्रवृत्तिले अनियमितता बढ्ने र विकास निर्माण अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । विकास पनि असमान भएको उनको गुनासो थियो । ‘कहीं सडक बनेको बन्यै छ। कहीं भैंसी हिड्ने बाटो छैन,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकले जरूरी ठानेका काम हुन नसकेको महसुस हुन्छ । यो अवस्थालाई चिर्न अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।’
वागमती प्रदेशका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले स्थानीय तहमा देखिएको बेरूजु कम गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारी अभाव, जानकारीको कमीलगायत कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए । ‘वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि लिएको देखिन्न, कतिपय ठाउँमा शिक्षक नियुक्ति विद्यार्थी अनुपातअनुसार भएको छैन, कतिपयको बेरूजु देखिएको छ, विद्यालय बन्द भएको समयमा पनि सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा वितरणलगायत काम भएको पाइएको छ,’ उनले भने । यस्ता उदाहरणले स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर भएको देखाउने भएकाले यी अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले पालिकाहरुमा अनुगमन समितिहरू सक्रिय बन्न जरूरी रहेको बताए । यसका साथै नागरिक सहभागितालाई नीति निर्माणको तहमा बेवास्ता गरिएको तथा जवाफदेहीता र पारदर्शिताका औजारहरूको प्रयोग अति न्यून भएको पाइएको निर्देशक भण्डारीको भनाइ थियो । स्थानीय सरकारले ब्यहोरेका समस्या समाधानमा संघीय सरकारले सहजीकरण र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सामुदायिक सारथीकी अध्यक्ष कृष्णप्यारी नकर्मीले जनप्रतिनिधिहरूमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानको कमी हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको पाइएको बताइन् । स्थानीय तहमा वित्तीय, विधायन र सुशासन समितिलाई सक्रिय बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया