काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अर्थमन्त्रालबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडिबीकोतर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पछि अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा एशियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गर्दै आएको बताए । सचिव मरासिनीले नेपालमा विद्युत ग्रिडलाई आधुनिक बनाँउदै थप सेवा सुविधा र विस्तार गर्नु पर्ने भएकाले एडिबीसँग विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको बताए । सचिव मरासिनीले भने,‘हाम्रो विद्युत उत्पाननमा समस्या भनेको आर्थिक रकमको हो, अहिले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत र त्यसको निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती छ,त्यसैले यस्तो सहयोग नेपालको विद्युत ग्रिड विकासको लागि खर्च गरिने छ, नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत खपत तथा आपूर्ति गर्न नसक्दा पछिल्लो समय व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ,विद्यूत खपत र आपूर्तिको व्यवस्थापन गरे व्यापार घाटा न्यनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने छ।’
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडिबीले विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि गरेको सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले प्राधिकरणले स्मार्ट बिलिङ प्राणलीको तिव्र विकास गरिरहेका बताए ।
त्यस्तै, एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठूलो लगानी रहेको बताए । उनले त्यो लगानी मध्ये नेपालमा जलविद्यूतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गरेको बताए । नेपालको विद्युतीय उत्पादनको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने बताए ।
एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत प्राधिकरणमार्फत विद्यूत ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने भएको छ । एडिबीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत, प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै,एडिबीसँग दुधकोशी जलविद्युत तथा बुटवल पश्चिमको ट्रान्समिसन लाइनको लागि समेत अर्थमन्त्रालयले सहयोग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया