भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभा भवनको निर्माणको कामलाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले तिब्रता दिएको छ । पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारले लगाएको ठेकेदार कम्पनीले अटेर गर्दै सम्झौता बमोजिम काम नगरेर लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन निर्माणको कामलाई अलपत्र पारेपछि मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको ठाडो निर्देशनमा पुरानो ठेक्का सम्झौता बदर गरेर नयाँ ठेक्का लगाएपछि भने कामले गति पाएको छ । मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा ४५ दिनको म्याद लिएर ठेक्का पाएको वाईबी कन्ट्रक्सनले कामलाई तिब्रता दिएको हो । ४५ दिन म्याद पाएको ठेकेदार कम्पनीले १५ दिनको अवधिमा प्रदेशसभाको भित्रिभागको आकार निकालिसकेको छ भने बाहिरी आवरणमा पनि धमाधम् काम अगाडि बढाएको छ ।
भवन निर्माणका लागि २४ वैशाख २०७७ मा ५ करोड २२ लाखको लागतमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७८ साउनभित्रै भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ७८ साउन सम्मपनि १६ वटा पोल खडा गर्ने बाहेकको काम गर्ने तदारुकता नदेखाएपछि मुख्यमन्त्री केसीले ठाडो निर्देशन गरेर ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनी ड्रागन जेभी बस्नेतका प्रतिनिधिलाई एकदिन हिरासतमा लिएर ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको थियो ।
पुरानो ठेक्का खारेज गर्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले दुई चरणमा सक्ने गरी भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। प्रदेशसभाको भवन लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिकता झल्किने गरी आधुनिक शैलीमा निर्माण भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बाहिरि आवरणमा ऐतिहासिक मायादेबी मन्दिरको झल्को दिने प्रदेशसभा भवनमा ढुंगाको छाना, आँखी झ्याल जस्ता यस क्षेत्रका परम्परागत डिजाइनहरु समावेश गर्ने गरी काम भैरहेको छ । प्रदेशसभा भवनका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना १२ हजार स्क्वायर फिटमा तयार हुनेछन् भने प्रदेशसभाको सभाहल भने ७ हजार स्क्वायर फुटमा तयार भैरहेको जनाईएको छ ।
भवन निर्माणका लागि अहिले राति १२ बजे सम्म काम गर्ने गरि व्यवस्थापन गरिएको ठेकेदार यज्ञ केसीले बताए । केसीका अनुसार भवन निर्माणमा रात र दिनमा गरि १०० जना भन्दा बढी प्राविधिक र कामदारहरु परिचालन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक ६ महिना यता बस्ने सम्भावना नभएका कारण अवको प्रदेशसभा बैठक नयाँ भवनमा हुन सक्ने भवन निर्माणको अवलोकन गर्न पुगेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले बताए ।
आगामी हिउँदै अधिवेशन दाङमा निर्मित नयाँ भवनमा गर्ने गरी तयारी गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । ‘सरकारले पाएको सुबिधा अन्तर्गत कम्तीमा ६ महिना प्रदेशसभा बस्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यतिबेला सम्म भवन सम्पन्न भएका अवको सभा त्यतै बस्न सक्छ,’ पुनले भने, -‘प्राय माघमा हुने गरेको अधिवेशन यस वर्ष फागुन सम्म सरे प्रदेशसभा बैठक दाङमा हुने छ ।’
प्रतिक्रिया