काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन् । कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन् । बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्न थालेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरालाई राजनीतिक दलको ‘अवसरवादी मौनता’ले बल मिलिरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक सौदाबाजी, जोडघटाउले फाइदा भएको होला । तर, राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका लागि यो कदापी राम्रो होइन’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्लज्जताले पदावधि केही समय लम्बिएला । तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन । उहाँसहित होइन, ढिलोचाडो उहाँरहित नै हुने हो । न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ । सारा राष्ट्र एकातिर उहाँ अर्कोतिर, सारा न्यायपालिका एकातिर उहाँ अर्कोतिर । उहाँलाई अब धेरै दिन यो अवस्थाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
जबरालाई संवैधानिक भूमिकाको हेक्का नरहेको उनी बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश निर्लज्ज देखिनुभयो । यत्रो विरोध भइरहेको छ । लाजमर्दो स्थिति छ । उहाँलाई त्यसले केही नै असर नै गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कुर्सीमा टिकिरहनु र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा ध्यानकेन्द्रित छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भए अहिलेसम्म निकास दिइसक्थ्यो ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै जबराको ‘शक्ति’ रहेको बताउँछन् । शीर्ष नेता र ठूला व्यवसायीको साथ पाएर जबराले राजीनामा नदिएको दाबी अर्यालको छ । उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेले नै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइरहेका छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा छ । नेतृत्व वर्गमा उठबस र लेनदेन छ । सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया