काठमाडौं । कोभिड-१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारी सरकारले जारी गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।
दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन । तर तिहारअघि पनि विपन्नले रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपन्न ५ लाख परिवारले १० हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ । तर, प्रक्रियागत कारणले तिहारअघि नै पाउने सम्भावना भने कम रहेको छ ।
‘आवेदनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ र ती आवेदनमाथि परीक्षण गर्दा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक परेका बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कस्ताले पाउने भए त रकम ?
‘कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउने छन् । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा के छ ?
सरकारले बाँड्न लागेको रकम लिन रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदूर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला-मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेतला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायात मजदूर, पर्यटन भरियाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा मापदण्ड बनाइएको छ ।
यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ ।
अनुमानित लाभग्राहीको सूची तयार
कार्यविधिले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्यासमेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या उक्त स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक-आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सूची तयार पारिएको छ ।
तोकिएको शर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बद्ध वडा कार्यलयमा गई निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बद्ध वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेश गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बद्ध वडाध्यक्षले सोही बेहोरा सिफारिश गरी नगद हस्तान्तरणका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई सिफारिश गर्नेछन् ।
बैंक खाता अनिवार्य
निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनुपर्ने छ ।
निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोवास गर्दै आएको बेहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आफैले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोवास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति
नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्य र एक सदस्यसचिव गरी आठ जना छन् ।
गृह मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया