काठमाडौं । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ ।
गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो । भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो । अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए ।
दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरौलालाई शपथ गराए । शपथ ग्रहण गरेलगत्तै निरौला र खड्काले पदभार ग्रहण गरे । उनीहरूले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना पूरा भएको छ । तर, दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि दुई जनाले मात्र आयोग चलाएका छन् ।
सोल्टीमोडस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्याल यतिखेर सुनसान छ । अहिले आयोगका दुई पदाधिकारीको काम आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्दै विभागीय मन्त्रीलाई भेट्नु मात्र भएको छ । आयोगले गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादन गर्न उनीहरू अलमलमा परेका छन् ।
ज्ञवाली आयोगले भर्ना गरेका २ सय ७२ कर्मचारी पनि भदौ मसान्तदेखि आयोग कार्यालयमा गएका छैनन् । उनीहरूलाई भदौ मसान्तसम्म मात्र बोलाइएको थियो । ती कर्मचारीहरूलाई पुनः आयोगमै काम दिने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई चिठी लेखिएको आयोगका अध्यक्ष निरौलाले बताए ।
‘मन्त्रीज्यूलाई भेटेरै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘तर पदाधिकारी मनोनयन गर्न ढिलो हुँदा काममा अलमल परेको छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया