बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट मौसमको सूचना गर्दा समेत प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई सूसुचित गराउन नसक्दा प्रदेशका किसानहरुले ठुलो क्षेति व्यहोर्नु परेको बताएको छ । एमाले प्रदेश संसदीयदलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको लापरर्वाहीका कारण किसानले क्षति व्यहोर्नु परेको जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित एमालेको प्रेस विज्ञप्तिमा मौसम पूर्वानुमान विभागले ३ दिन अघिदेखि नै मनसुनमा बदली हुने, ठूलो पानी पर्ने र लुम्विनी प्रदेश सहित देशभर भारी वर्षाका कारण क्षति हुन सक्ने जानकारी गराइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको आंकलन गरी गाउँगाउँका किसानहरुलाई पूर्वसचेतना दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले समेत पूर्व तयारीहरु गर्न सक्ने समय प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले मौसम पूर्वानुमान विभागले दिएको पूर्व जानकारीलाई वास्ता नगरेका एमालेले ठहर गरेको छ । ‘विगत ४ दिनदेखि लुम्विनी प्रदेश सहित मुलुकका अर्धिकांश स्थानमा अति वर्षाको कारण भएको बाढी, पहिरो र धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख र सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छ ।’ एमालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
‘बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउंपालिकामा कर्णाली नदिको भङ्गालो पसेर किसानको धान बालिमा क्षति हुनुका साथै थुप्रै वस्तीहरु डुबानमा परेका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बांके, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा किसानहरुले काटेर राखेको धान पानीमा डुवेको छ । काटिनसकेको धानवालीमा पनि भारी बर्षाले खेतमै ढलेर क्षति भएको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा बाढी र पहिरोका प्रकोपहरु देखिएका छन् । पहिरोका कारण गुुल्मी, अर्घाखांची, पाल्पा, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाहरुमा सडकहरु अबरुद्ध भएका छन् । जसकाकारण दशैंमा गाउं फर्किएका थुप्रै सर्वसाधारण आफ्नो काममा फर्किन सकेका छैनन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, -‘यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना हुंदा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै सरोकार नराखेको देखेर हामी आश्चर्य चकित भएका छौं ।’
यो वर्ष राम्रो वर्षाका कारण किसानहरुले मेहेनत गरेर लगाएको धानबाली सप्रिएकोे उल्लेख गर्दै पहिलो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुने अनुमान समेत गरिएकोमा ३ दिन देखिको वर्षले किसानको मेहनत खेर गएको एमालेले जनाएको छ ।
‘हामीले प्रष्टसँग देखेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्मलमा छ । प्रदेश सरकार गठन हुन मात्रै महिनौ लाग्यो । नेकपा एमालेले प्रस्तुत गरेको जनमैत्री समाजवादोन्मूख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक कांटछांट गरेर भुत्ते बनाउने काम बाहेक यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ -‘समयमा बजेट नबन्दा अब सरकारका आगामी योजनाहरु नै सम्पन्न हुन नसक्ने पक्कापक्की भएको छ ।’
विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले पूँजीगत खर्चमा श्रेष्ठता हासिल गरेको दाबी गर्दै एमालेले सतप्रतिसत बजेट कार्यान्वयन गरेर श्रेष्ठता हासिल गरेको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको बजेट कांटछांट गरेर अघि बढ्न सकिदैन भनेर एमालेले वारम्वार ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि बर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिसोध सांध्ने काम गरेर आमजनताको मन दुखाउने धृष्टता गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमालेले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा लगभग सिद्ध भइसकेको टिप्पणी गर्दै बजेट ढिला हुनुको सिधा असर योजनाहरुको कार्यान्वयनमा परिसकेको समेत जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई समयमै योजनाहरु सम्पन्न गर्न सचेत हुन समेत एमालेले आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक करिडोरको जग्गा सरकारले सुरक्षागर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै एमाले विज्ञप्तिमा यसभन्दा अघि पनि जग्गा अतिक्रमणका ठूला प्रयासहरु भएको र शिलन्यास हुन नदिनको लागि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतमाथि नै साँघातिक हमलाको प्रयास समेत भएको एमालेले स्मरण समेत गरेको छ ।
तत्कालिन प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर थप हिंसा भड्कन नदिन संयमता अपनाएको दाबी गर्दै बर्तमान प्रदेश सरकारले कुनै पनि समन्वय र संयमता अपनाउन नसकेको एमालेले आरोप लगाएको छ । सरकारकै कमजोरीका कारण मोतीपुरमा अनाहकमा ४ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गएकोे समेत एमालेले बताएको छ । एमालेले मातिपुर घटना प्रति क्षोभ व्यक्त गर्दै घाइतेलाई उपचार गर्न र मृतकहरुको परिवारलाई यथाशीघ्र राहत दिन अपिल अपिल पनि गरेको छ ।
‘हामी प्रतिपक्ष हौं । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र खराव कामको विरोध हो । विगतमा कार्यान्वयनमा आएका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न, बजेटको कार्यान्वयन गर्न हामी तत्पर छौं ।’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
नेकपा एमाले संसदीयदलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञिप्तमा आगामी दिनमा मौसम पूर्वानुमान विभागले दिएको पूर्व सूचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सम्भावित जोखिमहरुको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यानदिन जोडदार माग माग समेत गरिएको छ । अहिले भएको किसानहरुको बाली नालीमा भएको क्षतिप्रति अलि बढी गम्भीर भएर अतिरिक्त स्रोत परिचालन गरेर भएपनि क्षतिपूर्ति दिन विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया