२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

सर्वोच्चको आदेशमा अधिकारकर्मी रुवी खान थुनामुक्त



काठमाडौं । बहुबिबाहको आरोपमा पक्राउ परेर एक साता देखि प्रहरीको हिरासतमा रहेकी नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुवी खान बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएकिछिन् । सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि प्रहरीले लगाएको अभियोजन प्रारम्भिक रुपमा पनि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी थुना मुक्त भएकि हुन् । सर्वोच्चले उनलाई पुनः धरपकड नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।

बाँकेमा भएको दुई हिंसाका घटनामा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै पिडितहरु सहित पैदल काठमाडौं पुगेकी रुवीलाई काठमाडौबाट प्रहरीले फक्राउ गरेको थियो । रुविकै नेतृत्वमा शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउने बहानामा प्रहरीले उनीमाथि बहुबिबाहको आरोप लगाएको थियो ।

रुवी पक्राउ परेसँगै उनको अगुवाईमा चलिरहेको आन्दोलन मत्थर भएको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले तीनवटा आधारमा रुविलाई पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

बिहीबार जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरु (प्रहरी)को काम पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको अवस्थामा र अन्य कुनै कारवाही चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको भनी उल्लेख नभएको अवस्था हुँदा अब तत्काल फेरी पक्राउ गर्ने वा रुबीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात गर्ने कुनै काम नगर्नु नगराउनू भनी आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

गत असोज १ गतेबाट बाँके परसपुर क्षेमा घटेका २ घटनाको पैरव िगर्दै पिडितलाई न्याय दिलाउन रुवीको नृतृत्वमा आन्दोलन शुरु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट न्याय नपाएको भन्दै घटनाका १४ जना पिडित र सरोकारवालाहरुलाई लिएर २० दिनको पैदल यात्रा गर्दै रुवी काठमाडौं पुगेकी थिईन् । उनलाई काठमाडौमा धर्ना बसेकै स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रिहा भएपछि खबरकुरासँग कुरा गर्दै रुवीले न्याय नपाउँदा सम्म जिल्ला नफर्कने बताईन् ।

घरेलु हिँसाबाट मृत्यु भएकी नन्कसर्नी धोबीको हत्या भएको तथा बिधुवा महिलालाई सरि बन्धक र अपहरण पछि हत्या भएको घटनामा पिडितले न्याय नपाएको भन्दै रुवीले आवाज उठाउँदै आएकी थिईन् ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहिबार  १० : ११ बजे

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा