कोरोनाले रोजगारी गुमाएका गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ, दसैंअघि ५ अर्ब रुपैयाँ बाँड्ने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई दिने भनिएको प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गत २५ भदौंमा ल्याइएको नयाँ संशोधित बजेटमा उल्लेख भएको यस्तो राहत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो वितरण गर्न अहिले कार्यविधि बनाइरहेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरिब र विपन्नलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न हाल अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बजेटमा उल्लेख भएको राहत रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले सकेसम्म दसैंअघि नै राहत रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्डसहितको कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहहरूबाट वास्तविक पहिचान भएका रोजगारी गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गर्ने बताए ।

उनले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी सेवासुविधा लिनेहरूले भने यस्तो राहत रकम नपाउने व्यवस्था रहेको बताए । कोरोना महामारीको चपेटाबाट रोजगारी गुमाएका अति गरिब तथा विपन्न परिवारले मात्र यस्तो रकम पाउने प्रवक्ता आचार्यले स्पष्ट पारे ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच सदनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि विनियोजित बजेट पास हुन ढिलाइ भएकाले पनि यो कार्यविधि बनाउनमा केही विलम्ब भएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । उनले अहिले बनाइँदै गरिएको यस कार्यविधिमा गलत व्यक्तिले यस्तो राहत नपाउन र वास्तविक गरिब र विपन्नले मात्र पाउन भन्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका वास्तविक गरिबको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउन सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने धारणा राखे ।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब परिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत सहयोग नगद अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । संसोधित बजेटमार्फत ल्याइएको राहातबाट राज्यलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने देखिएको सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र केही अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले विशेषगरी आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण र चुनाव लक्षितयस्ता कार्यक्रमले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बढाएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले यति छोटो अवधिमा वितरण गर्न ल्याइएको यो नयाँ कार्यक्रमको पारदर्शितामा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले संसोधित बजेटमार्फत ल्याइएको यस्तो राहत वास्तविक गरिबलाई मात्र दिने भने पनि कोरोना महामारीले कति क्षति पुग्यो र कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा सरकारले बिनाअध्ययन ५ लाख व्यक्ति प्रभावित भएको अनुमान गरेर रकम बाँड्न लागेको हो । दसैंका बेला उपलब्ध गराइने यस्तो राहत रकम पहुँचवाला र आफ्ना कार्यकर्ताले पाउने सम्भावना बढी रहेको केही अर्थविद्हरूको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत तथ्यांक लिएर रकम बाँड्ने भने पनि यो विशुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाले आफ्ना मान्छे पोस्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र अघि सारिएको भनेर अहिले यसको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रम अघि सारेर वृद्ध भत्ता प्रतिमहिना ३ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पु९याएको थियो । जसबाट पनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

अहिले कोरोना संक्रमण दर घटेर मुलुकको अधिकांश क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्था र कोरोना प्रभावित पनि विस्तारै पुनस्र्थापित हुँदै रोजगारीमा फर्किएपछिको अवस्थामा सरकारले पुनः राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्न कुनै यकिन तथ्यांक नै नबनाइकन हचुवाको भरमा यसरी राहतको नामामा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम अघि सार्नु राम्रो नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारको यो कदम विशुद्ध चुनाव लक्षित मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन ।