काठमाडौं । सरकार गठन भएको दुई महिनापछि सत्ता गठबन्धनले बल्ल एक मन्त्री छनोट गरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ७२ दिनपछि सत्ता गठबन्धनको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पराराष्ट्र विभागका प्रमुख डा.नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका छन ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसै साता हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाउने निर्णय गरेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिका लागि डा.खड्काको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै डा। खड्का कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका थिए । बुधबार साँझ नै नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा। खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन एक प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका प्रस्थान गरेका छन ।
कांग्रेसका नेता डा.खड्का परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । पार्टीभित्रको भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार अगाडि बढेको भन्दै पौडेल पक्ष प्रधानमन्त्री देउवासँग रुष्ट बनेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री पदका लागि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयंले पनि इच्छा देखाएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पाँचवटा भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाडमा कुरा मिल्न सकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले यसअघि ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद् चालू रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रीमण्डलाई पूर्णता दिन जसपाले अगाडि सारेको माग बाधक देखिएको छ । जसपाले अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले यसअघि ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन । उनि भन्छन, ‘जुन उद्देश्यको साथ अध्यादेश ल्याएको हो, त्यो पूरा भएर अहिले अध्यादेशको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । अब सत्ता गबठनन्धको चाहनाअनुसार सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’
उता नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीको विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको किनारा लाग्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । दुई दलको आ-आफ्नो मागका कारण चाहेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । सरकार निर्माणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको निर्णायक भूमिका रहेका कारण पनि सत्ता गठबन्धनमै सहमति कायम गरेर मात्र अगाडि बढ्ने नीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको देखिन्छ । विस्तृत समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया