काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशबिना बस्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने आदेशको लिखित जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनेको छ ।
सर्वोच्चका तर्फबाट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । ‘इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी न्यायपरिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८५) को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतबाट संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन ।’
निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानुनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न लिएको जिकिरका सन्दर्भमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो मुद्दामा भएको फैसलालाई लिखित जवाफले उल्लेख गरेको छ ।
‘न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि आइपर्छन्’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादिततवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्छ । तर, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’ इजालासमा बस्ने वा नबस्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएका थिए । सो आदेशपछि न्यायिक क्षेत्रमा संवैधानिक इजलासको विषयले तरंग ल्याएको थियो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि एकमत हुन नसकिरहेका बेला सो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको थियो ।
झन्डै नौ महिनापछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइको पालो आएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश आफंै विपक्षी भएको रिटमा संवैधानिक इजलास बस्न नहुने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सुनुवाइको पहिलो दिन र फैसला हुने अन्तिम दिन इजलास गठनमा नबस्ने जानकारी गराएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशले पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट स्थगित हुन पुगेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले विस्तृत समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया