काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विवादित विषयबारे नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ पठाएको छ । जनस्तरबाट ब्यापक गुनासो र विरोध भएपछि सरकारले एमसीसीको मुख्य संचालक अमेरिकन सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे प्रश्नहरु पठाएको थियो । नेपाल सरकारको प्रश्नको जवाफ अमेरिकी सरकारले लिखित रुपमै फर्काएको हो ।
गत शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न विवादित सवालहरुबारे स्पष्ट जवाफ दिन ११ बुँदे प्रश्न सहित अनुरोध गरेको थियो ।
जनस्तरबाट उठेका मुख्य बुँदाहरुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो(प्यासेफिक रणनीति’को अंग हो वा होईन ? तथा एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने की नहरने तथा संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि अमेरिकासँग प्रश्न गरेको थियो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न नेपाल आउने समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल र अमेरिकन सरकारबीच एमसीसीबारे सवाल जवाफ भएको हो ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एमसीसीको सम्झौता अहिले पनि दलहरुका बीच मुख्य छलफलको विषय ्बन्ने गरेको छ । नेपालका दलहरुले सत्तामा पुग्दा एमसीसीको पक्षमा बोल्ने र प्रतिपक्षमा बस्दा एमसीसीका विरुद्ध बोल्ने गरेका छन् । दलहरुकै कारण आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
प्रतिक्रिया