काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिको टाउको गनेर आधिकारिकता दिने संकेत पाएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आयोगले बोलाएको आधकारीकताको सनाखत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आयोगले आफूले हेरफेर गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई पुरानै समितिको सनाखत गर्न बोलाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न जसपा महन्त पक्ष अदालत पुगेका हुन् ।
जसपा विवाद निरुपण गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले गठन गरेको इजलासले साउन ११ गते बहुमत परीक्षण गर्न जसपा र राजपा एकिकरण हुँदाका बखत आयोगमा बुझाएको कार्यकारिणी समितिलाई आधार मान्दै सबै सदस्यहरुलाई नागरिकता वा मतदाता लिष्ट सहित आयोगमा उपस्थित हुन भनेको छ । आज महन्त पक्षले भने रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यन्वयन नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
राजपा महन्त पक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणीमा लगातार अल्पमतमा रहेका छन् भने एमालेसँगकाे साँठगाँठ रहँदा सम्म संसदीयदलमा बहुमतमा देखिएका महन्त पक्ष दाेस्राे पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि संसदीय दलमा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया