बुटवल । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखि सञ्चार विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार बिद्येयक विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले प्रदेश सरकारबाट प्रदेशसभामा पेश भएको सञ्चार बिधेयक सरकारले फिर्ता लगेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार बिधेयक संविधानको भावना बिपरित भएकाले सरकारले फिर्ता लैजानु पर्ने बताउँदै जबर्जस्ती बिधेयक लाद्न खोजिए शसक्त आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाकी कानुन मस्यौदा समितिकी सभापती दामा शर्माले सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन पनि गर्न सकिने बताईन्। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन नबनाउने प्रष्टिकरण दिँदै प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दाबी गरिन् । सञ्चार विद्येयकमाथि विज्ञहरुले दिएका सुझावहरु नसमेटिनुमा कही न कही त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै सभापति शर्माले सञ्चार बिद्येयकलाई कसरी पूर्ण र राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरेर मात्र पास गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
प्रदेशसभा कानुनी समितिकी अर्का सदस्य रमा अर्यालले विधेयकमाथि उठेका विषय समितिका छलफल गरी प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्वता जनाउँदै विज्ञहरुसंग छलफल गरी सञ्चार विधेयकमा सुधार गरिने जनाइन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल बार इकाई अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले संविधानसंग बिधेयक बाझिएको भन्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सञ्चार बिधेयकको प्रस्तावना आएको बताए ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने बताउंदै सरकारले फिर्ता लिएर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लेखक युवराज कंडेल, पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार माधव नेपाल, शरण कर्माचार्य, श्यामलाल पोखरेल, निरु गौतम, रेखा भुसाल, विनोद परियार लगायतले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयक खारेज गरी पुर्नलेखन गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया