काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० भित्रको विवादलाई अब कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउने भएको छ ।
जसपाका दुवै समूह सहमतिबाट विवाद टुंगो लगाउन असहमत भएपछि आयोग कानुनी प्रक्रियाबाटै विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको हो ।
आयोगले मंगलबार जसपाको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूह र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहलाई कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो क्रममा आयोगले सहमति हुने सम्भावना भए प्रयास गर्न जसपाका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।
तर, जसपाका दुवै समूहका नेताहरूले भने सहमतिको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको छिनोफानो गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले जसपाका दुवै समूहलाई बोलाएर सहमतिका लागि प्रयास गरेको तर सहमति हुने सम्भावना नरहेको जवाफ आएकाले आयोग अब कानुनअनुसार निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
जसपाका दुवै समूहसँग विवादबारे आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो । ‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार नै दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेको हो, त्यो सम्भावना देखिएन, आयोगले अब विवाद निरुपणका लागि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
यसरी आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विवाद समाधानका लागि प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्त रहने गरी इजलास गठन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
इजलासमा कति जना आयुक्त बस्ने भन्ने विषयमा आयोगले टुंगो लगाउने र छिट्टै इजलास गठन हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया