काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोग तातेको छ । जसपा विवाद समाधानका लागि भन्दै आयोगले दुबै पक्षलाई आगामी २२ असारमा छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ ।
आयोग प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार जसपा दुबै पक्षलाई विवाद निरुपणका लागि छलफलमा बोलाइएको छ । सकेसम्म सहमति प्रयासबाटै विवाद निरुपण गर्ने नभए कानुनअनुसार अघि बढ्ने थपलियाले जानकारी दिए ।
‘जसपा विवाद समाधानका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ, आयोगको पहिलो लक्ष्य सहमतिबाटै विवाद निरुपण होस् भन्ने छ, नभए आयोग कानुनअनुसार अघि बढ्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगमा उपेन्द्र यादव पक्षले गत ४ असारमा आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । जसमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ को खण्ड ९ग० बमोजिम दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण गरिपाउँ’ भनिएको छ ।
यादव पक्षको पत्रपछि आयोगले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षलाई जवाफ माग्दै १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो । जवाफ मागेपछि ठाकुर समूहले आठ दिनमै आयोगलाई पत्र पठायो । ठाकुर पक्षको जवाफी पत्र पाएपछि आयोगले विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब आयोगले पहिले दुबै पक्षलाई सहमतिबाट विवाद निरुपण गर्नका लागि पहल गर्ने छ ।
यसरी विवाद समाधान हुने अवस्था आए दुबै पक्षलाई मिल्न माग गरेको समय दिइने छ । यदि मिल्ने अवस्था नभएमा भने आयोगले अब कानुनअनुसार विवाद निरुपण थाल्ने भएको छ । आयोग अघि बढ्दा विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गर्ने छ ।
इजलासमा कानुनविद्समेत हुने छन् । त्यस्तै, इजलासमा विवादित पक्षले आफ्ना कानुन व्यवसहायी राख्न चोहमा बहस पनि गराउने छ । यसरी बहस गराउँदा आयोगले समय भने निर्धारण गर्ने छ । अन्त्यमा आयोगले जसपा विवादका विषयमा उच्च अदालतसरहको मान्यता रहने इजलासबाट निरुपण गर्ने छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया