काठमाडौं । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० कोषराज वन्तको पालामा असार २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आयो ।
त्यसबेला आईजीपी वन्तको सचिवालयका हर्ताकर्ता थिए, तत्कालीन नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्पराम केसी । केसीसहितको सल्लाहमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार जोड एक गरेर यसअघिको नियमावली संशोधन गरियो । योभन्दा अघि एआईजी र डीआईजीको पदावधि पाँच वर्ष थियो ।
२०७२ को नियमावलीअनुसार अहिले सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि चाररचार वर्ष रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा भने एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ ।
संगठन र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन, कार्यसम्पादन राम्रो र क्षमता भएकालाई अगाडि बढाउन, नेतृत्वप्रति बफादार बनाउन नियमावलीमा चार जोड एकको व्यवस्था राखिएको तर्क त्यसबेला तत्कालीन आईजीपी वन्तले गरेका थिए । तर, केसीसहितको पहलमा भएको नियमावली संशोधनको बाछिटाले उनलाई समेत छाडेन । केसी र अर्का एआईजी रामशरण पौडेल आफ्नो एक वर्ष सेवा अवधि थप्न देखिने नै गरी शक्तिकेन्द्रमा धाए । उनीहरुको सेवा अवधि एक वर्ष नथप्न केही डीआईजी र शक्तिकेन्द्र पनि खुलेर लागे । अन्ततः एआईजीको चार वर्षका कारण अवकाशको मुखैमा पुग्नुभन्दा सात दिनअघि उनीहरुको सेवा अवधि एक वर्ष थपियो । एक वर्ष सेवा अवधि थपिएकै कारण केसी झण्डै तीन साता सशस्त्रको सर्वोच्च पदमा समेत पुग्ने बाटो खुलेको छ ।
दुई एआईजीको सेवा अवधि थपसँगै नियमावली जारी भएयता हालसम्म सबै एआईजी र डीआईजीको सेवा अवधि थप भएको छ । तत्कालीन डीआईजीत्रय सुरजकुमार श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरविन्द धितालको एक वर्ष म्याद थपसँगै सुरु भएको यो बाटोमा त्यसपछि थप दुई डीआईजी खड्गबहादुर राई र मन्दिप श्रेष्ठ पनि हिडिसकेका छन् । अब त्यही बाटोमा हिड्ने पालो डीआईजी प्रविण श्रेष्ठको हो । तर उनको सेवा अवधि नथप्न सशस्त्रकै केही डीआईजी र शक्तिकेन्द्र लागेको स्रोतको दाबी छ ।
गत १३ वैशाखमा दुई एआईजीको एक वर्ष सेवा अवधि थपिएकै कारण वरिष्ठताका आधारमा केसी छोटो समयका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलेको अवस्थामा भावी आईजीपी भनेर चिनिएका डीआईजी प्रविण श्रेष्ठ भने डीआईजीबाटै घर जाने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ । एक वर्ष सेवा अवधि थप नभएको अवस्थामा उनी यही ९ असारमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सेवा अवधि थप भएको अवस्थामा भने उनी आगामी वैशाखमा आईजीपी बन्नेछन् । २६ कात्तिक २०८२ सम्म उनी सशस्त्रको नेतृत्वमा रहने छन् ।
श्रेष्ठको सेवा अवधि थप नभएको अवस्थामा आगामी १९ वैशाखदेखि ६ कात्तिक २०७५ मा डीआईजी भएकाहरुमध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् । सोही मितिमा डीआईजी भएका अन्य दुई जना एआईजी बन्नेछन् । यति मात्र होइन, राजनीति र परिस्थितिले साथ दिएको अवस्थामा सोही मितिमा डीआईजी भएर आईजीपी भएका एक जना अवकाशमा गएपछि फेरि अर्का एक जना आईजीपी बन्नेछन् । ६ कात्तिक २०७५ मा राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम डीआईजी भएका थिए ।
सशस्त्रका एक अधिकृत भने सेवा अवधिमा भएको चार जोड एकको व्यवस्थाका कारण अहिले सशस्त्रका उच्च अधिकृतहरुमा हार्दिकता, आपसी समन्वय, एक अर्काप्रति सहयोगी भावना हराउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नै साथीको तेजोबध गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति सशस्त्रका अधिकृतहरुमा बढ्दै गएको ती अधिकृतको भनाइ छ । यो व्यवस्थाका कारण सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व नै विवादमा तानिने र जबर्जस्ती विवादमा पार्ने काम भएको उनको बुझाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा रोशन श्रेष्ठले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया