काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्त ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षले एक अर्कालाई गरेको कारवाहप्लाई निर्वाचन आयोगले अस्विकार गरिदिएको छ । दुबै पक्षले दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेर विवरण अद्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगलाई दिएका निवेदनहरु उपर फैसला गर्दै आयोगले कारवाही कानुनसम्मत नभएको फैसला सुनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुबै पक्षले गरेको कारवाहीलाई कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै दुबै अध्यक्ष पूर्ववत कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त निर्णयका रुपमा निर्वाचन आयोगले जसपाका दुबै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो ।
राजपाको बिधान अनुसार पत्राचार गर्दा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था रहेपनि एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न नमिलेको आयोगले ठहर गरेको छ । ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग वमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’ निर्णयमा लेखिएको छ ।
अध्यनवधिक गर्न पठाएको पत्रमा पदाधिकारीको हेरफेर गरिएको उल्लेख गरिएको तर्फ संकेत गर्दै आयोगले ‘पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘पदाधिकारीको हेरेफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायिकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन ।’ निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया