फुट सँघारमा जसपा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट सँघारमा पुगेको छ । दुई ध्रवमा विभाजित जसपा नेता एकअर्काको निर्णय मान्न तयार नहुँदा पार्टी फुटनजिक पुगेको हो ।

हालै लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेपछि ‘प्रदेशमा मन्त्री भएकालाई कारबाही गरिएको’ जसपाले जनाएको छ । तर, पुनः अर्को पत्रमा ‘कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको’ उल्लेख छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार पत्रमार्फत ‘कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको’ जनाएका छन् । तर, जसपा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले ‘पार्टी निर्णय नै नभई लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि चार सांसदलाई कारबाही गरिएको’ उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले निकालेको सूचनाअनुसार सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेको पद गुमेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्त्री ऐन २०६३ को दफा ३४ बमोजिम जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । पत्रमा जसपाले पार्टी सदस्यता नै नरहनेगरी कारबाही गरेको उल्लेख भएको सचिवालयले निकालेको सूचनामा भनिएको छ ।

यद्यपि, जसपा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै ठाकुरले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नभएको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वराजपा नेपाल र पूर्वसपाका प्रदेश समिति समायोजन हुन नसकी जसपा नेपालको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी नै रहेको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

‘तर प्रदेश सभामा दुवै संसदीय दलको समायोजन भई जसपा नेपालको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकाले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन निर्देशन पठाइसकेको’ भन्दै ठाकुरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैलाई मान्यता दिइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ, साथै केन्द्रीयस्तरबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यलाई कुनै कारबाही नभएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

स्रोतका अनुसार शीर्षनेता नै दुई ध्रवमा विभाजित भएपछि पार्टी फुटनजिक पुगेको छ । यसबीच कुनै सहमति नभए पार्टी स्पष्ट रूपमा फुट्ने निश्चित भएको जसपा एक नेताले बताए । लुम्बिनी प्रदेशको ‘भाडभैलो’देखि ‘संघीय सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ?’ भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र विवाद छ ।

‘लुम्बिनीमा मात्रै नभई संघीय सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ?’ भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र मतभेद छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी घटना हेर्दा पार्टीभित्र कुनै सहमति नभए फुटने निश्चित भइसकेको छ । व्यवहारिक रूपमा पार्टी फुटिसक्योभन्दा पनि हुन्छ । कानुनी रूपमा फुट्न बाँकी नै छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाउँदै आएको विभिन्न मागमध्ये मुद्दा फिर्ता पूरा गरेका छन् । बाँकी मुद्दा फिर्ताका माग केही पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । ती फिर्तापछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् ।

तर, अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूह ‘पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नहुने’ अडानमा छन् । यादवनिकट रहेका जसपा कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले प्रतिगामी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने बताए ।

‘ओली सरकारले नै मुद्दा लगाउने काम गर्यो विगतमा, अहिले फिर्ता लिइरहेको छ । हाम्रा धेरै माग अहिले सम्बोधन नै नभई सरकारमा जाने कुरा गरे भ्रम फैलाउन खोजिएको छ,’ यादवले भने, ‘संसद् विघटन गरेको सरकारविरुद्ध हामी आन्दोलन गर्ने विकल्प दिन्छौं ।’

अर्कातर्फ महतोनजिकका जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमनले सरकारले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरिरहेकाले सरकारमा जाने वातावरण बनिरहेको बताए ।

‘हाम्रा केही माग सम्बोधन भएको छ । अझै धेरै माग सम्बोधन गर्न बाँकी छ । तर, मुद्दा फिर्ताले सरकारमा जाने वातावरण बन्दै गइरहेको छ,’ सुमनले भने, ‘हामी अहिले नै सरकारमा जादैनौं । पार्टीले निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार हुन्छ । सरकार अहिलेको अवस्थामा बहुमतमै छ । माओवादीले दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन । अरूले अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई हाम्रो आवश्यकता छैन ।’

संविधान संशोधन, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, नागरिकतालगायत माग जसपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको छ । यही विषयमा पटकपटक सहमति गर्दै विभिन्न घटक सरकारलाई समर्थन दिनुका साथै सरकारमै सहभागी हुदै आएका थिए ।

सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर दुई ध्रुवमा विभाजित जसपा नेता भट्टराई, यादव र राई समूह ‘ओली नेतृत्वको सरकारस“ग कुनै पनि हालतमा सहकार्य नगर्ने’ पक्षमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा यो समूह रहेको छ । तर, ठाकुर र महतो समूह मधेस मुद्दा ओली सरकारले सम्बोधन गरिरहेकाले यही सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

ओली सरकारलाई नै समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने ठाकुर र महतो समूहको अडानका कारण डा. भट्टराई, यादव र राई समूहको माग अस्वीकृत हुँदै आएको छ । यद्यपि, कार्यकारिणी समिति बैठक बस्नुपर्ने माग उठेपछि अहिले कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेको छैन । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।