काठमाडौं । एजेण्डा नै नराखी राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाएपनि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत भएको प्रमाणित गराउन प्रयास गरेका छन् । बैठकमा बिषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको ‘सबै मीलेर चुनावमा जाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन् ।
सर्वोच्चले संसदभित्र संभावना रहँदा सम्म कसैले पनि संसद विघटन र निर्वाचनमा जान नपाउने संवैधानिक ब्याख्या गरेपनि सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले पुस ५ गते गरिएको संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणालाई बचाउ गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले बंगलादेश जानुअघिको चियापान र भेटघाट भनेपनि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले सर्वोच्चको फैसला विपरित बहसको बिषय प्रवेश गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको भए पनि संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्थामा संविधानमा भएको जिकिर गर्दै ‘चुनाव लोकतन्त्र होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । अदालतको ब्याख्याको अपब्याख्या गर्दै उनले ‘त्यसो भए २ वर्षपछि पनि चुनाव नगर्ने ?’ भनेर समेत भन्न भ्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने ढंगले प्रस्तुत भएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नाराणकाजी श्रेष्ठले प्रतिबाद गरेका थिए । पौडेलले आफैले बनाएको संविधान राम्रोसँग पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए भने श्रेष्ठले अदालतको फैसलाका विरुद्ध बहस किन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदले कुनै अभ्यास नै नगर्दै राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै सबै मिलेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई समर्थनको भाव जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘चुनाव लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो, चुनावलाई किन नकारात्मक रुपमा लिने ? भन्दै प्रश्न गरेकि थिईन् ।
सहभागी नेताहरु प्राय सबै सरकार, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोेचककारुपमा प्रस्तुत भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीतीरै फर्केर दुबैजनाले अलोकतान्त्रिका काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया