मुलुकलाई स्थिरता देऊ, वैदेशिक चलखेललाई रोक

विश्वको राजनीतिक इतिहासमा बिरलै प्रयोग भएका दृष्टान्त नेपालमा पनि अक्सर हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा गरिएका कतिपय प्रयोगहरु नयाँ र भिन्न रहेका छन् । ती प्रयोगहरु केही सकारात्मक रहे भने केही बिर्सन लायक पनि छन् । युद्धको भूमरीबाट देशलाई बचाउन द्वन्द्वरत पक्ष विस्तृत शान्तिसम्झौतामार्फत लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्नु नेपाली राजनीतिको सकारात्मक परिघटना थियो । तर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान बनाउने सवालमा राजनीतिक दलहरुबीच बेमेल हुँदा सो संविधानसभा भंग भै अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुनु नकारात्मक परिघटना थियो । यद्यपी, राजनीतिक दलहरुको सुझवुझपूर्ण निस्कर्षस्वरुप पछिल्लो संविधानसभाले संविधान दिन सफल भयो, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई पूर्णत अस्वीकार गर्दै सोही कारण देशले अमानवीय नाकावन्दी समेत झेल्नुपर्यो ।

मुलुकमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नपुग्दै त्यसलाई च्यातचुत पार्न उद्दत अर्को एउटा प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले समाप्त पारिदिएको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पनासहित गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई टेक्दै सोही जनमतको अवमूल्यन हुने गरी गरिएका गतिविधि अमान्य भएको निस्कर्ष निकालिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले । आफुमात्र विद्धान, आफुले सोंचेको मात्र ठिक, आफु बाहेक अरु सबै मुर्ख ठान्ने प्रवृत्ति, आफु बाहेक अरुलाई केहि थाहा नभएको दम्भ बोकेर गणतन्त्र नेपालको स्थिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारको परिणामबाट आउन सक्ने संवैधानिक शुन्यतालाई सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरुले ऐतिहासिक फैसलामार्फतमुल बाटो छोड्न नपाइने निर्देश गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले सरकारको अहंकारी प्रवृत्तिको शिकार बनेको संसदलाई आफ्नो काम गर्ने अधिकार भएको स्थापित मात्रै गरेको छैन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई झोले बनाउन खोज्ने अहंकारी शासकलाई लगाम समेत लगाइदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले एकातर्फ संविधानवादको रक्षा भएको छ भने अर्कोतर्फ जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीका रुपमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक राज्य प्रणाली नै ध्वस्त हुने खतराबाट जोगाएको पनि छ । आफुले गरेको राजनीतिक गल्ती सावित भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

अदालतको फैसलाले मुलबाटोबाट किनारामा चिप्लाइएको संवैधानिक मार्ग सहि बाटोमा आए पनि फैसलाका अन्तरकुन्तरबाट फैसलाको भावना विपरित अस्थिरताको विजारोपण हुनेतर्फ पनि सतर्क हुन त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यही बहानामा मुलुकमा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र विध्वंस भित्राउने प्रयत्न नहोलान भन्न सकिंदैन । इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट घटकलाई सहज बहुमतका साथ राज्य संचालनको स्थानमा नेपाली जनताले पु¥याएका थिए । जनतामा कम्युनिष्ट शक्तिबाट पाउने आशा, आकंक्षा र अभिलाषालाई तुसारापात गर्दै शासकीय प्रवृतिले जसरी सनकको भरमा संसद विघटन गर्यो, जसरी विघटनको अपराधलाई ठाकछोप गर्न जालझेल र कीर्ते काम गरियो त्यसैगरी अबका दिनमा पनि त्यस्ता प्रवृत्तिहरु नदोहोरिएलान भन्न सकिँदैन । नेकपामा एकताका पक्षमा रहेका सांसदहरुलाई एकतावद्ध हुन नदिने, गुटमा अड्याएर राख्ने र एकताका पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम अझै पनि भैरहने देखिन्छ । जसको सीधा असर पुन राज्यसंचालनमा देखिन सक्छ ।

अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि मुलुकलाई सहि दिशामा लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको काँधमा आएको छ । प्रचण्ड र नेपालले फैसलाको भावना र फैसलाले दिन खोजेको सन्देशलाई आत्मसाथ गर्दै आवेग, बदलाको भावना, आक्रोश, उत्तेजना त्यागेर सबैलाई समेटेर लैजान तयार हुनुपर्दछ । तत्कालिन नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीले भने जस्तै राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने भावनालाई सम्झेर एकताका पक्षमा रहेका सबै नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई समेटन प्रचण्ड र नेपालले अधिकतम प्रयास राख्न सक्दा नै नेपालमा कम्युनिष्टहरुको अस्तित्व रहिरहने छ । अज्ञानताले, लोभले, भ्रमले र डरले जुनसुकै कारण भ्रमित सांसद, नेताहरुलाई एकतावद्ध गर्ने र फेरिपनि नेकपाकै नयाँ पुस्तालाई सरकारको नेतृत्वमा पठाएर नेताहरुले पार्टी संचालनमा ध्यान दिनु प्रचण्ड नेपाल लगायतका पुराना नेताहरुको लागि श्रेयस्कर हुन सक्दछ ।

पेलेरै लान सकिन्छ, जालझेलबाटै राजनीति अडिन्छ र बोलेरै संसार जितिन्छ भन्ने भ्रमलाई त्यागेर नैतिक आचार देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले बाटो प्रशस्त गरिदिनु ओली स्वयंका लागि मात्र नभएर गम्भिर घाईते अवस्थामा रहेको नेकपाका लागि पनि स्वर्ण अवसर बन्नसक्छ ।

स्वाभाविकरुपमा मुुलुकको आन्तरिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा विदेशीहरुको हस्तक्षप र चलखेल पनि बढेर जान सक्दछ । बिभिन्न स्वार्थ पुर्तीका लागि नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउ उद्दत विदेशी शक्तिहरुको षड्यन्त्र र योजनाहरुको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन पनि यतिबेला राष्ट्रिय एकता थप बलियो बनाउन जरुरी छ । विदेशीको षड्यन्त्रमा आफुलाई असफल बनाईयो भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक रुपमा भने एमसीसी पास गर्न नदिएको गुनासो गर्छन् । लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा प्रस्तावका कारण आफुलाई असहयोग भयो भन्ने तिनै ओली नक्सा सहित छापिएको पाठ्यपुस्तक बिद्यालयमा पठाउन रोक लगाउँछन् । यिनै र यस्तै प्रवृतिले वैैदेशिक हस्तक्षेपका लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने गरेको छ ।

अबका दिनहरुमा अस्थिरता रोक्ने रणनीति, नेकपा जोगाउन सक्ने रणनीति र समाजवाद उन्मुख राज्यको मार्ग कोर्न सक्ने नेतृत्व दलले दिन सक्नुपर्दछ । मुलुकमा स्थिरता कायम गर्दै छिटो भन्दा छिटो स्थिर सरकार दिने तथा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै विदेशीलाई थप खेल्ने वातावरण बनाउन नदिनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ ।