बर्दिया । १० बर्षे द्वन्द्वकालमा देशमै सबै भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका बर्दियाका बेपत्ता व्यक्तीका परिवारलाई परिचयपत्र दिन सुरु गरीएको छ । बेपत्ता आयोगले सत्य तथ्य छानविन गरी तयार पारेको परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ बर्दिया जिल्लाबाट गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तीको छानविन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञावलीले पीडित परिवारलाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेका छन् । मन्त्री ज्ञावलीले बर्दियाका ६ परिवारका२ १ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरेका छन् ।
परिचयपत्रको वितरण गर्दै पराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले शान्ति प्रक्रियाका मुख्यकार्य द्वन्द्वका घाउलाई पुर्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य जान्न पाउने अधिकार दिलाउनका लागि धेरै ढिला भएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया पछि अरु धेरै काम भएपनि द्वन्द्वरत पक्षहरु संवेदनशिल नभएको कारणले धेरै नै ढिला भएको बताए उनले भने –‘पीडितहरुको ठाउँमा आँफुलाई राखेर उनीहरुको पीडालाई संवेदनशिल भएर नहेरेको कारणले ढिलाभयो । नत्र आयोग गठन गर्नै ९ बर्ष लाग्ने थिएन । ’
मन्त्री ज्ञावलीले भने –‘शान्तिप्रक्रियाको मुलमर्म भनेको द्वन्द्वको घाउलाई निको पार्नु हो, पीडितलाई न्यायको अनुभुति गराई परिपुरण गर्नु र पीडितलाई सत्यको जानकारी गराई मेलमिलापको वातावरण गराउनु हो । त्यसलाई झन् बल्झाउनु होईन । गम्भिर मानवअधिकारका घटनाहरुलाई आम माफि दिने कार्य गर्न नहुने बताउँदै मन्त्री ज्ञावलीले गम्भिर मानवअधिकारका घटनालाई आम माफि दिईएमा दण्डहिनता संस्थागतहुने र फेरी क्रान्तीको आवरणमा त्यस्ता घटनाहरु मौलाउने बताए । उनले गम्भिर मानवअधिकारका घटनालाई विशेष अदालतमा लगेर टुङ्गयाउनु पर्ने पनि बताए ।
मन्त्री ज्ञावलीले द्वन्द्वपीडित सँग सम्बन्धीत परियोजनातर्फ इकितगर्दै उनले भने – ‘नेपालको द्वन्द्व नेपालले नै टुङ्गयाउँन सक्छ । यसमा कसैले पनि गिजोल्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।’ उनले द्वन्द्वपीडितहरुको मुद्दा कतिपय व्यक्तीहरुलाई प्रोजेक्ट जस्तै भएको बताउँदै उनीहरुलाई यो मुद्दा कहिल्यै नटुंगियोस र प्रोजेक्ट पनि चलिरहोस भन्ने चाहन्छन् । यती धेरै राजनीतिक समस्या समाधानगर्न सक्ने हामी नेपालीहरु यो संक्रमणकालिन न्यायलाई पनि टुङ्गयाउनु सक्छौँ उनले भने –द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानकालागितपाईहरुको सदभाव स्वागत योग्य छ तर हस्तक्षेप स्विकार्य छैन ।’
आयोगमा नेपाल भरीबाट दर्ता भएको उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय २२ जनाव्यक्ती बेपत्ता पारीएको तथ्याङ्क रहेको छ । जसमध्ये सबै भन्दा बढि बर्दिया जिल्लाबाट २ सय ८८ ओटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएकोमा दुई सय ५५ उजुरीहरु विस्तृत छानविनका क्रममा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तीको छानविन आयोगका प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीले बताए ।
आयोगको म्याद १० दिन बाँकी रहँदै गर्दा पीडितहरुलाई परिचयपत्र वितरण कार्यको आरम्भ गरेको छ । परिचयपत्र वितरण पश्चात् पीडित परिवारले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा पीडित परिवारहरुले भने प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिरामथारुले भने –‘ बेपत्ता परिवारले पाएको परिचयपत्र कागजमा मात्र सिमित हुने हो कि ? परिचयपत्रअनुसार राज्यले सेवा सुविधा पनि दिने हो ?’
प्रतिक्रिया