काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
बुधबारको बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । आज पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
बुधबार रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले संविधान र कानूनको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सीमित गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि पनि भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको हुँदा सो नजिरलाई बिर्सन नहुने तर्क गरेका थिए । तर, सरकारको तर्फबाट बहस गरेका महान्यायाधीवक्ता सहितका वकिलहरुले भने संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बुधबार विपक्षी सरकारको तर्फबाट सुनुवाइ नसकिएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा आजसम्मका लागि स्थगित रहेको मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजालास न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। बहस टुंगिएपछि संवैधानिक इलाजसबाटै अघि बढ्ने या बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने निर्णय हुनेछ । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुल मुद्दामा प्रवेश हुनेछ ।
रिट निवेदक १३ मध्ये १२ जनाले सो मुद्दाको विषयमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
प्रतिक्रिया