संसद विघटन : केपी ओलीको ‘असंवैधानिक आत्मघाती कु’

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सरकार टिकेको इतिहास नबन्ने नै भएको छ ।

शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक रुपमा आफुलाई निरिह महशुस गरेपछि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधी चुनावको प्रस्ताव गरेका छन् ।

आफ्नो पार्टीको सुझाव र निर्देशनलाई बारम्बार वेवास्ता गर्दै आएका ओलीले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा आफु विरुद्ध उठेका प्रश्नको सामना गर्ने अवस्था नदेखेपछि त्यसको रिस संसदमाथि पोखेका छन् ।

ओलीले संसदलाई त्यसै पनि निरिह बनाइसकेका थिए, अध्यादेशमाथि अध्यादेशका चाङ थुपारेर । पुष १८ गतेसम्म संवैधानिक रुपमा संसद अधिवेशन बोलाउन बाध्य ओलीले त्यसअघि नै आफुलाई सुरक्षित राख्ने गरी संसद विघटनको आत्मघाती निर्णय गरेका छन् ।

गत आम निर्वाचनमा देशभरका मतदाताहरुसँग गरेको वाचालाई लत्याउँदै ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णयले ओलीलाई मात्रै होइन सिंगो नेकपालाई नै कुरीकुरी गरेको छ ।

ओली र नेकपालाई जनताले दिएको बहुमत नपचेकै कारण विगत केही महिना यता उपद्रव गतिविधि देखिँदै आएको छ । त्यसको अन्तिम निस्कर्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका छन् । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकमा ओलीको संसद विघटनको प्रस्तावमाथि उनकै केही मन्त्रीहरुले कडा विरोध गरे ।

अहिलेसमम्म उनकै सारथी बन्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि संसद विघटन असंवैधानिक हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । अरु बोल्न चाहने मन्त्रीहरुलाई बोल्न नदिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद विघटन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ उल्लेख गरेकी छिन् ।

के छ संविधानमा ?
संविधानले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई सिधै संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटन भन्ने एक वाक्यांश राखिए पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुअघि कैयौं शर्त पुरा गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिधिसभा गठन भएपछि कुनै दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा भने ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यो अवस्था पनि नभएमा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी बन्ने अल्पमतको सरकारले पनि पुनः ३० दिनभित्र संसदबाट बहुमत जुटाउनुपर्छ । त्यतिबेला बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था रहेमा भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ संसदको चुनावका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ काअनुसार संविधान बमोजिम अगावै संसद विघटन भएबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर, अगावै संसद विघटनको शर्त भने धारा ७६ को उपधारा ७ मै केन्द्रित हुन्छ ।

उपधारा २ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश आगू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । उपधारा ३ मा ९२० बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि समाप्त हुनेछ ।