१२ मंसिर २०८१, बुधबार | November 27, 2024

संसद विघटनको विपक्षमा मन्त्रपरिषदमै कड्किए ३ मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली पहिलो पटक ओलीको विपक्षमा



काठमाडौं । संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमती राख्ने मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपिरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नै नदिएको बताईएको छ ।

बिहान ९ः४५ मा मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्रीले बैठक प्रारम्भ गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र नयाँ जनादेशमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए लगत्तै सुरुमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै यसले पार्टी बिभाजनको दिशामा जाने बताएका थिए । उनले बहुसंख्यत कार्यकर्ताहरुको अभिमत पार्टी एकताका पक्षमा रहेकोले संस्द विघटनको बाटो जान नहुने बताए ।

भुषाल बोले लगत्तै उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको कडा शब्दमा प्रतिबाद गरेका बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । उनले तुरुन्त आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिज प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका थिए । ‘आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको संसद विघटन गरेर कसलाई फाइदा पुर्याउने ?’, मन्त्री पुनले भने, ‘तपाईं बेठिक गर्दै हुनुहुन्छ। यो एतिहासिक गल्ती हुने छ।’

यस अघि ओलीका बलियो समर्थक रहँदै आएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको बिरोध जनाएको ती मन्त्रीले बताए । ज्ञवालीले नयाँ जनादेशको प्रस्ताव जनतामा पुष्टि गर्न सकिने प्रस्ताव नभएकाले यस्तो प्रस्ताव नलैजान बैठकमा आगैह गरेका थिए ।

मन्त्रीहरु योगेश भट्टराई सहित केहि मन्त्रीहरुले बोल्नका लागि हात उठाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आजको बैठक यत्ती भन्दै उठेर हिंडे ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७७, आइतबार  १ : ३२ बजे

घरेलु हिंसामा साक्षर महिला बढी पीडित

काठमाडौं । पढेलेखेका र शिक्षित महिला बढी घरेलु हिंसाबाट प्रभावित

‘आवश्यकता र हित हेरेर मात्रै बिआरआइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । कुन शर्त र कस्तो अवस्थामा चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड

सरकारबाट सोचेजति काम नभएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, काम नगर्ने कर्मचारीको सरुवा होईन कारवाही

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनेगरी

दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले मानेन

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै

उपनिर्वाचनको आचारसंहिता अनुगमन गर्न अनुगमन टोली

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय